बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटा कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले आवश्यक प्रतिवेदनसहित मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पेश गर्नेछ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। प्रस्तावित पुनर्संरचनापछि मन्त्रालय संख्या ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत प्रदान गरिनेछ।
यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दिया जिल्लामा लागू हुनेछ भने दाङ जिल्लामा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले प्रदेश सचिवको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ। नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शुसिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार
