काठमाडौं । सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थप शुल्क लागू गर्दा आमनागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राही निराश हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताए। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।
समता शुल्क किन ल्याइएको थियो ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमलगायत संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाउने घोषणा गरेको थियो।
सरकारका अनुसार उक्त शुल्कबाट संकलित रकम दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन प्रयोग गर्ने योजना थियो।
साथै, निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
विरोधपछि सरकार पछि हट्यो
बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले समता शुल्कको विरोध गरेका थिए।
उनीहरूको तर्क थियो कि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्नेछ तथा सेवा अझ महँगो हुनेछ। विभिन्न छाता संगठनहरूले शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए।
नागरिकस्तरबाट समेत व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।
विगतमा पनि भएको थियो यस्तो प्रयास
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए। व्यापक विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई १ प्रतिशतमा सीमित गरेका थिए।
पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरेका थिए।
यसपटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुनः ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि नागरिक, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको तीव्र विरोधपछि सरकारले त्यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
अब सरकारले विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य पूरा गर्न कुन वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह
