उद्धारपछि कहाँ राख्ने भन्ने समस्या कायमै, सुरक्षा, उपचार, कानुनी सहायता र पुनःस्थापनालाई एउटै छानामुनि ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग
धनगढी । घरेलु हिंसा, लैङ्गिक तथा यौन हिंसा, मानव बेचबिखन र सामाजिक विभेदबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाको संरक्षणका लागि कैलालीमा जिल्लास्तरीय सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलाली र मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष शर्मा थापालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै हिंसापीडितका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
हिंसापीडित महिलाको उद्धार गरिए पनि उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा कहाँ राख्ने भन्ने समस्या अझै समस्याकै रुपमा रहेको सञ्जालको भनाइ छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका महिला तथा बालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उच्च जोखिममा रहेका पीडितका लागि सुरक्षित आवासको अभाव गम्भीर समस्या बनेको उनीहरुको अनुभव छ।
सञ्जालका अनुसार हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई केवल केही समय बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराएर समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, न्यायमा पहुँच तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मको सेवा आवश्यक हुन्छ। तर कैलालीमा यी सबै सेवा दिन सकिने सुरक्षित आवासको अभाव रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
सञ्जालले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी सुरक्षित आवास गृह स्थापना गर्न माग गरेको छ। त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पीडितको उद्धार र प्रवेशदेखि सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, सम्बन्धित निकायमा रेफर गर्ने प्रक्रिया र पुनःस्थापनासम्मका विषयलाई कार्यविधिमा समेट्न सञ्जालले माग गरेको छ।
सुरक्षित आवासलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), कानुनी सहायता प्रदायक संस्था, महिला मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
विशेषगरी हिंसापछि घर फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित आवास पहिलो आवश्यकता बन्ने गरेको सञ्जालले जनाएको छ।
दुई पीडितलाई आर्थिक सहयोग
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको नियमित बैठकले हिंसाबाट प्रभावित दुई जना पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले दुवै पीडितलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। थप सहयोग आवश्यक रहेका दुई जना पीडितलाई सहयोगका लागि दलित महिला अधिकार मञ्च (DWRF) मा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
सेफ हाउस
