काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने निती अख्तियार गरेको छ।
मन्त्रालयले तोकिएकै समयमा अनिवार्य रुपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर कामकाज गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले आज एक पत्र जारि गर्दै निजामति सेवा नियमावली अनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको त्यस्तो तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदा समेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्व कार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको मन्त्रालय जनाएको छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र अन्यथा कानुनबमोजिम हुने व्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त विषयलाई बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई र निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरेको छ।
साबिकमा मन्त्रालयबाट सरुवा सम्बन्धी निर्णयहरु हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले चालेको यो कदमले प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
