काठमाडाैं। संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलनका लागि कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आएपछि उनीहरूले विगतको सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रह समेत गरेका थिए।
उनीहरूको गुनासो सुनिसकेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको र यसले जेन्जीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताए।
उनले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भने, ‘यो सरकार जेन्जी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो। तपाईँहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। त्यसैले यो सरकार तपाईँहरूकै सरकार हो।’
उनले अगाडि भने,’भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको माग संसदमा हुँदा पनि उठाएको थिएँ, जुन ‘जेन्जी कै भावना अनुरूप थियो। अहिले हामी त्यही मागलाई लागू गर्ने ठाउँमा छौँ, जुन फेरि पनि नयाँ पुस्ताकै चाहना हो। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ।’
संयोजक शाहले सरकार र जेन्जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गरे। अबका दिनमा आफ्ना मागका लागि उनीहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उनले भने, ‘तपाईँहरूले यसरी मागका लागि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामीलाई असहज लागेको छ। तपाईँहरूको माग पूरा गर्न अब हामी आफैँ लाग्नेछौँ।’
कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सह-सचिव लिलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकार जेन्जीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताए।
शाह र सुवेदीको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनीहरूले आजको छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताए।
साथै, आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहना समेत उनीहरूले राखेका थिए।
छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन आज छलफलमा सहभागी हुनु भएका तथा अन्य सबै जेन्जीहरूलाई आह्वान गरे।
