काठमाडौं। नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाभियानले सञ्चालन गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ।
विभिन्न माग राख्दै देशका विभिन्न जिल्लाबाट पैदलयात्रा तथा अन्य माध्यमबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सहमतिको पहिलो बुँदामा कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलब खाताको सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने सहमति भएको छ। त्यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायमार्फत गरिनेछ।
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोबापत अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गरिनेछ।
बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गर्दा त्यसको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने र अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।
लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। समस्या समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।
धितो लिलाम तथा पञ्चकृत मूल्यांकनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, धितो लिलामको सूचना निकाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरी कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सहमति भएको छ।
धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण रकम असुलउपर भइसकेपछि ऋणीको राफसाफ गर्ने र कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ। ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति समेत भएको छ।
त्यस्तै, ऋण प्रवाह तथा ऋण असुलीका क्रममा धितोको मूल्यांकन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ। विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ।
अन्तिम बुँदामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’को धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ। योसँगै लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी महाभियानको धर्ना तथा आन्दोलन तत्कालका लागि टुंगिएको छ।
महाभियान सरकार सहमति
