काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि कडा योग्यता, वित्तीय अवस्था तथा सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सेबोनले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आधारभूत योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानुनबमोजिम विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। संस्थाले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरेको, लेखापरीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको र व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, संस्थाले वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम के–कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालक र प्रमुख व्यवस्थापनको योग्यता परीक्षण
मस्यौदाले संगठित संस्था मात्र नभई संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिको योग्यतालाई समेत महत्व दिएको छ। उनीहरू निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार योग्य हुनुपर्नेछ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले समेत सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्कासन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने न्यूनतम सेयर सङ्ख्या भने बोर्डले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ।
वेबसाइटमा तीन वर्षको विवरण अनिवार्य
मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाको आफ्नै आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै संस्थाको व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभवलगायतका विवरणसमेत वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूको संस्थामा रहेको लगानी रकम र लगानी प्रतिशतसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
निर्देशिका लागू भएपछि आईपीओका लागि निवेदन दिएको संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड बनाउन सकिने
संगठित संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम अवधिसमेत बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गर्न सक्नेछ।
उद्योग वा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक मापदण्ड तोक्न सकिने र पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
गम्भीर कानुनी समस्या भएका संस्थालाई आईपीओ स्वीकृति नदिइने
कानुनी तथा नियामकीय अनुपालनलाई पनि मस्यौदाले प्राथमिकतामा राखेको छ। संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेको हुनुपर्नेछ।
संस्था विघटन, दामासाही वा सोसरहको कानुनी प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसँग सम्बन्धित अवस्थामा समेत कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार त्यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको वा तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति नदिइनेछ। कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको अवस्थामा समेत स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आईपीओबाट उठेको रकम तोकिएको प्रयोजनमै खर्च गर्नुपर्ने
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको र बोर्डबाट स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रकमको उपयोग दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले गर्नुपर्नेछ।
आईपीओबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
प्रत्येक संस्थाले आईपीओको आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पनि पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजनको विवरण, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयनको समयसीमा, चरणगत रूपमा रकम उपयोग गर्ने तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।
छुट्टै बैंक खाताबाट रकम परिचालन
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त खाताबाट हुने प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने र बोर्डले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा खाताको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थाले आईपीओबाट प्राप्त रकम उपयोगका लागि पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना भुक्तानी गर्न नपाइने तथा रकम उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।
रकम उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा लेखा परीक्षण समितिले रकम उपयोगसम्बन्धी विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
वित्तीय अवस्था पनि समग्र रूपमा मूल्यांकन हुने
आईपीओ निष्कासनका लागि संस्थाको वित्तीय अवस्थालाई समेत विशेष आधार बनाइने भएको छ। संस्थाको वित्तीय अवस्था, वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, नगद प्रवाह, पुँजी संरचना तथा व्यवसायको वित्तीय दिगोपनलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन समेत बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
सेबोनले प्रस्ताव गरेको निर्देशिका लागू भएमा आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीको कानुनी हैसियत, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको योग्यता, सूचना पारदर्शिता र आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगलगायतका विषयमा थप स्पष्ट मापदण्ड लागू हुने देखिन्छ।
आईपीओ
