काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता तथा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका उनले यसपटक अर्थमा अवसर पाएका हुन्।
तेस्रोपटक मन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दै गर्दा महतका अगाडि अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई निलो बत्तिमा परिणत गर्नुपर्ने चुनौति छ।
को हुन त अर्थमन्त्री महत ?
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पार्टी र मुलुकलाई आवश्यक परेको लचिलो, सहनशील, कर्मठ, शिक्षित, दक्ष, जाँगरिलो र अनुभवी नेताका रुपमा परिचित छन् नवनियुक्त अर्थमन्त्री । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहेका उनी कक्षा ७ मा अध्ययनरत हुँदा नै नेपाल विद्यार्थी संघको आदर्शबाट प्रेरित भएका थिए।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०३७ सालको जनमत संग्रहमा अग्र मोर्चामा रहेर काम गरेका डा. महतले २०४२ सालको सत्याग्रहमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। त्यसबेला उनी नेपाल विद्यार्थी संघको महासचिव थिए।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा डा. महतले एक्सन कमिटीमा रहेर काम गरे। पार्टीले दिएका जिम्मेवारीहरु कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने सरल, सिधा, इमान्दार र अनुशासित कार्यकर्ता भएकोले पार्टीले उनलाई थप जिम्मेवारीहरु प्रदान गर्दै आयो।
२०५५-५६ देखि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय आर्थिक नीति निर्माण समितिमा रहेर काम गर्ने मौका पाएका डा. महत २०५९ देखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहँदै आए।
उनले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा एवम् प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिको संयोजकको भूमिका सम्पन्न गरे।
संसदभित्रको जिम्मेवारी
२०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सदस्यको रुपमा व्यवस्थापिकाको यात्रा आरम्भ गरेका डा. महतले पहिलो संविधानसभा २०६४ देखि २०६९ र दोस्रो संविधानसभा २०७० देखि २०७४ सम्म विधायकको रुपमा देश र नेपाली नागरिकको सेवा पनि गरे।
जनताका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान निर्माण गराएर नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ मोड दिने कार्यमा उनले महत्वपूर्ण योगदान गरे।
व्यवस्थापिका संसदका एक क्रियाशील विधायकको रुपमा संसदका राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।
राजकीय जिम्मेवारी
पार्टीको एक सच्चा, कर्मठ कार्यकर्ता भएको नाताले उनको योग्यता, क्षमता, दक्षता, कर्मप्रतिको समर्पण हेरेर पार्टीले राज्य सञ्चालनका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अवसर पनि दिएको छ ।
नेपालमा माओवादी बिद्रोह उत्कर्षमा रहेको बेलामा सरकारले २०५६ सालमा गठन गरेको माओवादी समस्या समाधान समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी समेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरेका डा. महतलाई प्रधानमन्त्रीले २०५८ देखि २०५९ सम्म सल्लाहकार नियुक्त गरी आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुरुप देश र जनताको भलाईमा काम गर्न सघाउने अवसर दिए।
उनलाई सरकारले २०५८ चैत्रदेखि २०५९ असोजसम्म राष्ट्रि«य योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त पनि गरेको थियो । उनलाई २०६१ जेठदेखि २०६१ माघ १९ सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पनि प्राप्त भयो।
२०६३ देखि २०६४सम्म माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गठित राष्ट्रिय शान्ति समितिका सदस्य रहेर काम गरेपछि उनलाई २०६४ साउनदेखि २०६५ जेठसम्म विभिन्न विद्रोही समूहसंग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिको सदस्यको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको थियो।
२०६६ देखि २०६७ सम्म (सन २००९ देखि २०११ सम्म) उनी ऊर्जा मन्त्री बने। ऊर्जा क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको बेलामा नै अहिले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना स्वदेशी पूँजीबाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो।
भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढी पहिरो र अन्य अवरोधका कारण ढिलो भएपनि अहिले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसले नेपाली नीति निर्माता, प्राविधिक, लगानीकर्ता संस्था र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पनि आत्मविश्वास बढाएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुर्याउने निश्चित छ ।
सोही अवधिमा नै नेपाल र भारतको बीचमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। ढल्केवार–मुजफ्पुर ४०० के.भी. प्रशारण लाइनको निर्माणले नेपालको लोडसेडिङ्ख अन्त्य गरी सबै नेपालीलाई उज्यालोतिर लम्किन प्रेरित गरको यथार्थ यहाँ स्मरणीय हुन आउछ ।
नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको बेला २०७३ देखि २०७४ सम्म डा. महतले परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पुन पाए। यो समय नेपालको तराईमा भएको आन्दोलनले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेर नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै तल्लो स्तरमा पुगेको अवस्था थियो।
पूर्ववर्ती सरकारको पालामा सम्बन्ध सुधार हुन नसकेकोले भारतसंगको सम्बन्ध सौहार्द बनाएर नेपाली जनजीवन सहज बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दै डा. महतले तीन पटक भारतको भ्रमण गरे। सम्बन्ध सामान्यीकरण भयो। बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारियो।
नाकाबन्दी खुलेर आपूर्ति व्यवस्था सुचारु भयो। भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नेपालको भ्रमण गरिन्। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरु सुचारु भए।
यही समयमा नेपालले गण्डक संझौता अन्तरगत पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको बिषय उठाएर त्यो दिन भारतलाई प्रतिबद्ध बनाउने काम भयो।
भारतसंगको दक्षिणी सीमामा हुने बाढी र डुबानको संयुक्त निरीक्षण गरी समाधान खोज्ने सहमति भयो। महाकाली सिंचाईको डीपीआर टुंग्याउने काम भयो । हरेक दुई बर्षमा संयुक्त संयन्त्रको बैठक बस्ने सहमति कायम भयो।
यही कार्यकालमा चीनसंगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित राख्ने काम भयो। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई)लाई नेपालको हित अनुकूल हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउने संझौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो।
भारतसंगको सुसम्बन्ध राख्नै पर्ने आवश्यकता भएकोले सह–महामन्त्री भएको बेलामा पनि डा. महतकै अग्रसरतामा नेपाल र भारतका पार्टीहरुबीच सौहार्द सम्बन्ध विकसित गर्न भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख बिजय चौथाइवालेलाई नेपालमा आमन्त्रण गरी नेपालका सबै दलहरुसंगको सम्बन्ध नवीकरण गराउने मौका जुराइएको कुरा यहा स्मरणीय छ।
योग्य नेता
डा. महत अध्ययन र योग्यताका हिसाबले पनि अब्बल नेतामा पर्छन। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलमा अवस्थित साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएच डी उपाधि हासिल गरेका छन्।
उनले सोही राज्यको उर्बाना च्याम्पेनमा रहेको इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र (पोलिसि इकोनोमिक्स)मा स्नातकोत्तर गरेका छन्। महतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नीतिगत तथा अनुसन्धान पत्रहरु प्रस्तुत गरेका डा.महतका आर्थिक विकास, शान्ति प्रकृया, परराष्ट्र सम्बन्धमा विभिन्न लेखहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिमा थेसिस गरेका डा. महतले ‘नेपाली कांग्रेस एण्ड नेशन बिल्डिड’ नामक पुस्तक पनि लेखेका छन्।
