Logo
२३ मंसीर २०७९, शुक्रबार

बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा

अक्षरपाटी
२०७९ कात्तिक १८ , शुक्रबार ०१:११ मा प्रकाशित

व्यवसायमा मन्दी छाइरहेको समयमा बैंकले ब्याजदर चर्को बढाएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारणले असर परेको समयमा बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । अहिले बैंकहरूले बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुल्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९।८० प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । कर्जाको ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै एकल बिन्दुमा ब्याजदर झार्न तथा साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइदिन माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संस्थागत रूपमै ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । उद्योग–व्यवसाय संकटोन्मुख भइरहेका वेलामा बैंकहरू नाफा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको आरोप छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्व गठन भएको समितिले आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, ब्याजदर घटाउन सो प्रतिवेदनले दिएको सुझावउपर सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहीबार गभर्नरलाई भेटेर अहिलेकै अवस्थामा बैंकलाई साँवा–ब्याज बुझाउन नसकिने बताएको छ । हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा कम्तीमा दुई वर्ष बढाउन माग गरेकी छिन् । ‘सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा–ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो ।’ भेटमा गभर्नर अधिकारीले वर्तमान अवस्थाबाट त्रसिन नहुन आग्रह गर्दै मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत मागहरूको सम्बोधन हुने आश्वासन दिए ।