काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित तथा अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुनःस्थापनाका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ३ हजार २७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनःस्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको हो। समितिले सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ।
जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै जग्गा पहिचान भएको छ। नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःस्थापना नगर्न सुझाव
समितिले पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट गर्दा ‘सुरक्षित र जोखिमरहित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने’ सुझाव दिएको छ।
प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेका स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ।
पहिचान गरिएका क्षेत्रको थप ‘सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन’ गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रभावित समुदायसँग आवश्यक परामर्श गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ।
समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त ‘भौगोलिक नक्सा, जग्गाको नापी अभिलेख, बाढीअघिको र बाढीपछिको भू–उपग्रह तस्बिर, हालको बस्तीको अवस्था, जमिनको उपयोग, भू–उचाइ, पहिरोको जोखिम, खानेपानीका स्रोत, सडक सञ्जाल र नदीको अवस्थासहितका विवरण अध्ययन गरेको’ जनाएको छ।
यी विवरणलाई एकीकृत गरी विभिन्न मापदण्डका आधारमा सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्र पहिचान गरिएको हो।
उपलब्ध सरकारी अभिलेख, विपद्पछिको जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनलाई समेत तुलना गरी पहिचान गरिएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको समितिले जनाएको छ।
घर मात्रै होइन, पूर्वाधारसहितको बस्ती
समितिले पुनःस्थापनालाई प्रभावित परिवारलाई केवल घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
पुनःस्थापना क्षेत्रमा :सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र खुला क्षेत्र’ लगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रभावित परिवारको ‘सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहन’लाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
गैरवन क्षेत्रलाई प्राथमिकता
जग्गा उपलब्धताको अवस्था हेरी ‘वन क्षेत्रबाहेकका र संरक्षित क्षेत्रबाहेकका जग्गालाई प्राथमिकता’ दिन समितिले सुझाव दिएको छ।
त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भदौ २२ मा ग गठित समिति
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट’ नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
