सुर्खेत ५ फागुन। २०२२ सालअघि जतिबेला सुर्खेत उपत्यका औंलो रोग संक्रमणको जोखिम उच्च थयो।
महामारीकै रुपमा रहेको औंलोबाट पीडित यहाँका मानिस उपत्यका छोडेर माथिल्लो भेगमा बस्थे। उनीहरु हिउँदे बाली लगाउन मात्र उपत्यका झर्थे।
अहिले वीरेन्द्रनगरमा आउनेहरुको जति तँछाडमछाड छ, त्यस्तै त्यतिबेला वीरेन्द्रनगर छोड्नेको लाम हुन्थ्यो।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ०२२ सालमा जब औंलो उन्मुलनको घोषणा भयो, त्यसपछि खेती लगाउन मात्र आउने मानिस स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने गरी आउने क्रम सुरु भयो।
त्यसयता विस्तारै उपत्यका बस्तीका रुपमा विकास भयो। अहिले वीरेन्द्रनगर एक सहरका रुपमा विकास भएको छ।
यो उपत्यकालाई २०३९ सालदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भनेर चिन्न थालिएको हो।
२०२४ सालतिर अमेरिकाबाट आएका स्वयमसेवकहरुले उपत्यकामा बाटोको रेखांकन गरेका थिए।
राजा वीरेन्द्रले ०२९ सालमा अध्यादेशमार्फत नगर विकासको अवधारणा अघि बढाए र त्यसैबेला वीरेन्द्रनगरको पनि गुरुयोजना बनाइयो। वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउने व्यक्ति थिए माधवभक्त माथेमा।
उनले बनाएको त्यही गुरुयोजनामै रहेर वीरेन्द्रनगरको अहिले पनि विकास भइरहेको छ।
माथेमा सहरी विकास योजनाका विज्ञ हुन्। माथेको सुर्खेत आउने योजना एक्कासी बनेको थियो।
‘भर्खर अमेरिकाबाट अर्बन प्लानिङमा मास्टर्स सकेर काठमाडौं आएको थिएँ, कोठामा नपस्दै प्रमुख ईञ्जिनियरले चिठी थमाएर सुर्खेत जानुप¥यो भन्नुभयो,’
३५ वर्षपछि सुर्खेत आएका माथेमाले भने, ‘मैंले पनि हुन्छ भनेर सुर्खेत आएँ, त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास परियोजनाको जहाज १५ हजारमा चाटर्ड गरेर मेरो समूह सुर्खेत आएको थियो।’
माथेमाका अनुसार काठमाडौं बसेर वीरेन्द्रनगर उपत्यका पत्ता लगाउन निकै कठिन भएको थियो। त्योबेला माथेमा समूह सुर्खेतमा केही समय बसेर वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको विकास योजना बनाएको थियो।
माथेमाको समूहले त्यसबेला तीन चरणमा विकास गर्नेगरी योजना बनाएको थियो। जसमा पूर्वको ईत्राम खोलादेखि पश्चिम खोर्के खोलाको बीचको भागलाई सरकारी लगानीमा शहरी विकास गर्ने, त्यसभन्दा उता भैरवस्थानदेखि ढोडेखालीसम्मको भागलाई स्थानीयको लगानीबाट विकास गर्ने र रत्न राजमार्ग भन्दा तल्लो भागलाई सरकारी स्वामित्वमा कृषि क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना थियो।
३५ वर्षपछि सुर्खेत आएका योजनाकार माथेमाले अहिले अघिकांश वीरेन्द्रनगरको विकास आफूले गरेको गुरुयोजना अनुसार नै भएको पाएको बताए।
उनी कर्णाली उत्सवमा वक्ताको रुपमा सहभागी हुन बिहीबार सुर्खेत आएका थिए।
‘बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार पछिल्लो विकास भएको छ, केही समस्या त हरेक सहरमा हुन्छन्,’ उत्सवको ‘यो सहरः त्यो रहर’ सत्रमा बोल्दै उनले भने, ‘यसको आगामी विकासको बारेमा भने अझैं सोचेर लाग्नुपर्छ।’
माथेमाका अनुसार त्यो समयमा विस्थापित परिवारलाई घडेरी व्यवस्थापन गरिदिने कुरा पनि योजनामा थियो। सिमित घडेरी केही परिवारलाई वितरण गरिएको थियो।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा गुरुयोजना बनाउने सयमा सवारी साधन, ईट्टा, सिमेन्ट थिएन। त्यसले गर्दा पनि सुरुमा सरकारी लगानीमा सहरको विकास गर्ने योजना बनेको थियो।
अहिले सुर्खेतमा भएको विमानस्थलको विकल्प हेरिएको छ। माथेमाका अनुसार गुरुयोजना बनाउने बेला नै वैकल्पिक गुरुयोजनाको परिकल्पना गरिएको थियो।
‘त्यतिबेला योजना बनाउँदा अहिलेको विमानस्थल बाहेक देउतीबज्यै क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम पर्नेगरि विमानस्थल विकल्पका रुपमा हेरेका थियौं, तर त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा मानिस विस्थापित हुने सम्भावना बढी भएपछि सफल भएन।’
माथेमाको समूहले उपत्यका ठूलो भएकाले नेपालगञ्जलाई यो क्षेत्रको हवाई हब बनाउनेबारेमा पनि सोचेको थियो।
पहिलेको योजना सफल नहुँदा अबको समयमा संरचना विकास गरेर वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ठूला विमान चलाउने सम्भावना न्यून भएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार सुर्खेतलाई अरु देशको सहरलाई हेरेर गुरुयोजना भने बनाईएको होइन। यसलाई यहीँको मौलिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजना बनेको थियो।
‘म सुर्खेत आउँदा यहाँ ठूलो भोकमारी थियो, त्योबेला मैंले गरिबीको महशुस गरेको थिएँ। त्यही भएर त्यतिबेला मैंले नेपाल बाहिरका शहरको परिकल्पना गरेर योजना बनाइँन’ उनले भने।
सुर्खेतमा लगाइएका अहिलेका गुलमोहर फूलका बिरुवाहरु भारतको लखनउबाट १०० रुपैयाँमा किनेर ल्याइएको थियो।
सत्रमा सहभागी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकाल अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगरको विकास योजनाबाहिर नगएको बताउँछिन्। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न नगरपालिका लागेको उनले बताइन्।
‘हाम्रो पहिलो अभियान सरकारी जग्गाको संरक्षण हुनेछ, बजार क्षेत्रको पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न जोड दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हिजो जुन उद्देश्यले गुरुयोजना बनाईएको थियो, त्यसअनुसार गर्छौ भनेर हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यसै गरिरहेका छौं।’
नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरलाई कसरी विकास र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा ६ महिना अध्ययन गरिएको बताईन्।
उनका अनुसार पुरानो गुरुयोजनालाई कायम राख्नेगरी अहिले नगरपालिकाले भूउपयोग नीति बनाएको छ।
जसमा अब नयाँ प्लटिङ गर्दा १० मिटरको बाटो बनाउनुपर्ने, खोला किनारमा कुनैपनि व्यक्तिगत संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
