काठमाडौं २८ फागुन। आगामी चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरूकै गठबन्धनबाटै ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेबाट १ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
राष्ट्रपतिमा गठबन्धनकै रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए पनि उपराष्ट्रपतिमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
सहमति नभएपछि शनिबार सत्तागठबन्धनका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट २ र जनमत पार्टीबाट १ गरी ३ जनाको उम्मेदवारी पर्यो।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक, धार्मिक, भौगोलिक र समुदायगत रुपमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचित भएकोभन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउन भन्यो।
जसले दल र आयोगबीच पनि दूरी मात्र बढाएन सत्ता बाहिर रहेको एमालेले उम्मेदवारीलाई लिएर उजुरी नै दर्ता गरायो। आयोगको वक्तव्यबाजी र एमालेको उजुरीबीच पनि तालमेल भएको अडकल राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।
संविधानले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अनि प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखमा कुनै एक जना महिला र अर्को पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने फरक लिङ्ग वा समुदायमध्ये एक हुने भावना बोलेको व्याख्या गर्दै गठबन्धनबाट फरक समुदायको पुरुष उम्मेदवार समेत उठाइएको छ।
अहिले यही वाक्यको व्याख्या आआफ्नै ढंगले गरिँदै छ। शनिबार मनोनयन दर्ता गराएकामध्ये रामसहायप्रसाद यादव एक जना पुरुष छन्।
उनका विरुद्ध दुई वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। एमालेका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएका अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी ममता झाका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यादवको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने मागसहित उजुरी दर्ता परेको छ। पहिले नै लिखित वक्तव्य निकालेर यो विषय बहसमा ल्याएको निर्वाचन आयोगले उजुरीको छिनोफानो आज गर्नेछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबार नै संविधानले महिला अनिवार्य गरेको भनेर सञ्चार माध्यमहरुमा प्रतिक्रिया दिइसकेकाले कस्तो निर्णय आउला भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
उपराष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचन आयोग
