काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि दुई दुईपटक सबै दलको आशा र आँखा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमाथि थियो।
समय सँधै एकनास हुँदैन, अझ नेपाली राजनीतिमा त, छिनका छिन अवस्था परिवर्तन भइरहन्छ।
हो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगाउन र बनाउन एक समय नयाँ उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक थियो।
त्यहीबेला नेपाली कांग्रेसले आफू ठूलो दल भएर पनि रावललाई मत दिने नदिने अनिश्चित भएपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई नेतृत्व लिन अफर गर्यो।
सात सांसद भएको नाउपालाई १९ सांसदसहित प्रदेशसभाको ठूलो दल कांग्रेसले एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित समर्थन गर्ने निश्चित भयो। समाजवादी कांग्रेसकै साथमा थियो। तर नाउपाले त्यो अवसर गुमायो।
र नाउपाको विश्वासमा मत नपाएपछि एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन, एकसमय निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति यति बेला भने प्रदेशमा एक, दुई मन्त्रालय पाउनका लागि हारगुहार गरिरहेको छ।
यतिबेला ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेपाली काँग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन्। उनले सजिलै विश्वाको मत पनि लिइसकेका छन्।
उनी नागरिक उन्मुक्ति विनै विश्वासको मत लिने हैसियतमा पुगेकाले एक्लिएको नागरिक उन्मुक्तिले अन्ततः विश्वासको मत शाहलाई नै दियो।
अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबन्डा चलिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति अवस्था निकै दयालाग्दो देखिएको छ। एउटा मन्त्रालय पाउनसमेत नागरिक उन्मुक्तिलाई निकै गाह्रो बनेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा झन्डै दुई महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन। माघ २७ मा विश्वासको मत लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले काँग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
त्यसयता कुनै पनि मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम सरकार अहिले फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तारमै रुम्मलिइरहेको छ।
सरकार कसलाई मन्त्री बनाउने? कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने विषयमै रुमल्लिँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विकास, समस्या र सेवाका योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा छन्। विभिन्न मन्त्रालय नेतृत्व अभावमा कामविहीन बनेका छन्। जसको असर विगतमा झैँ न्यून बजेट खर्च र कमजोर कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति
