काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिले सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी जेठ २० गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
संघर्ष समितिले आगामी जेठ २० गते मध्यान्ह १२ बजे देशभरका पीडित बचतकर्ताहरुलाई माईतीघर मण्डलामा सहभागी हुनसमेत आग्रह गरेको छ।
सहकारीको ठगीविरुद्ध एकबद्ध भएर आन्दोलन नगरेसम्म सरकारले सहकारीका सञ्चालकहरुलाई संरक्षण दिइरहने उनीहरुको भनाइ छ।
सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट पीडित भएका उज्जवल सत्यालले आफू सहकारीबाट भन्दा पनि सरकारबाट पीडित भएको अनुभूति भइरहेको बताए।
सरकारले आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिएपछि त्यसको उचित ढंगले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘मैले आफूलाई सहकारी पीडितभन्दा पनि सरकार पीडित भन्न थालेको छु । सरकारले सहकारीका काँधमा बन्दुक राखेर जनतामाथि पड्काएको हो। आर्थिक कारोबार सुरु गरेर ल्याएर हामीलाई बुझाउ भनेको हो सरकारले?’, उनले भने।
आफ्नो बचत फिर्ताको लागि उजुरी गर्न विभिन्न निकायमा धाउँदा धेरै सास्ती भोग्नुपरेको र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको उनको गुनासो छ।
‘म सहकारी विभाग गएँ। त्यहाँबाट हेटौडा जानुस् भन्नुभयो। हेटौडा गयौं। हेटौडाले सिआईबी जानुस् भन्यो। सिआइबी गयौं। सिआईबीले हामीले गर्नुपर्ने काम सबै गरेका छौं, तपाईं अदालत जानुहोस भन्यो। जिल्ला अदातलले हामीले सबै निर्णय सुनाईसक्यौं, अब तपाई उच्च अदालत जानुस् भन्छ। हामी उच्च अदालत पाटन गयौं। उच्च अदालत पाटनको आदेश रकम तिर्नुपर्ने मान्छेले मानेन। अदालतको आदेश नमाने पनि हुने रहेछ ?’, उनले प्रश्न गरे।
सहकारीको ठगीका विषयमा आफूहरुले मन्त्रीसम्म कुरा पुर्याउदा पनि आश्वासनमात्रै पाएको उनले बताए।
सरकारको तीन खम्बे नीतिको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी सरकारको नियमन नहुँदा बदनाम भएको उनले बताए।
डाक्टर पनि पीडित
अर्का पीडित वक्ता डा. सुरेशकुमार सिंहले सहकारीले गरिब र सर्वसाधारणसँग लुटिरहँदा सरकार मुकदर्शक भएर हेरिमात्रै बसेको आरोप लगाए। सरकारले पीडित पक्षको कुरा सुन्नपनि नचाहेको उनको अरोप छ।
आफू पेशाले मेडिकल डाक्टर भएर पनि सहकारी संस्थाबाट पीडित हुनुपरेको बताए।
‘हामीले आफ्ुनो पैसा फिर्ता नपाउने कहाँको नियम हो ? उहाँहरुलाई समाउने कुनै नियम छैन भने किन शुल्क लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्ने ?’– उनले प्रश्न गरे ।
सहकारी सञ्चालकहरुलाई सरकारले ठगी खाने लाइसेन्स दिएको उनको आरोप छ।
सहकारीबाट ठगिएका हजारौं बचतकर्ता न्यायको पक्षमा रहेको र यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । सहकारीको व्यवहारले राम्रो काम गरिरहेको मान्छेले पनि नराम्रो गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्था आएको उनले बताए।
आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा पीडित बनेका अर्का वक्ता खगेन्द्र काफ्लेले बचत रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरुको दैनिकीमै असर परेको बताए। आफू ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित बनेको उनको भनाई छ।
‘सरकारले स्विकृति दिएको संस्थामा पैसा राख्दा फिर्ता नपाएकाले हाम्रो दैनिकी चलाउन गाह्रो भएको छ। सरकारलाई व्यूँझाउन हामी एक जुट भएका छौं । म ओरेन्टल सहकारीबाट पीडित निक्षेपकर्ता हुँ,’–उनले भने।
ओरेन्टल सहकारीले २०६९ सालदेखि आठ हजार जति बचतकर्ताको पाँच अर्ब भन्दा बढि रकम फिर्ता नगरेको उनको आरोप छ।
यसका लागि आफूहरु सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेपनि समस्याको समाधान हुन नसकेको उनले बताए।
एकताबद्ध भएर सरकारलाई धक्का नदिएको खण्डमा निदाएको सरकार नव्युँझने भएकाले आफूहरु आन्दोलनमा जुटेको उनले बताए।
ओरेन्टल सहरकारीबाटै पीडित भएका अर्का वक्ता डा. नारायणहरि गजुरेलले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर सहकारीलाई नियमण र नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए।
‘सरकारबाट स्वीकृती भएको सहकारी भनेर बोर्ड राखे। सरकारको विश्वासको आधारमा हामीले सहकारीमा पैसा राख्यौं। तपाईँजस्तो मान्छेले किन सहकारीमा राखेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरे। दर्ता र काम गर्ने अनुमति दिने तर जिम्मा नलिन काम गर्यो,’ उनले भने।
गोलबद्ध भएर अगाडि बढेको खण्डमामात्रै समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ छ।
आफूहरु सडकमा आन्दोलन गर्ने, सहकारी विभाग घेराउ गर्नसमेत तयार रहेको उनले बताए।
सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। भागेका सहकारीलाई सरकारले समातेर पीडितको रकम असुलीमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
शंकरप्रसाद दाहालले पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधरणबाट रकम उठाई अपचलन गरिरहेको उनको अरोप छ।
सरकारले अनुमति दिएको संस्थामा आफूहरुले बचत गर्दा पनि फिर्ता नपाउनु देशमा सरकार छैन भन्ने सन्देश भएको उनको भनाइ छ।
पीडितहरु अब सहकारी र सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिन तयार भएको उनले बताए।
सहकारीका नाममा ठगेकाहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘यो सरकारले लाइसेन्स दिएर, दर्ता नम्बर दिएर यो सरकारी किन खोल्न दियो ? के को लागि ? यो लुट्ने माध्यम भयो। सहकारी डिभिजनले यिनीहरुलाई किन नियन्त्रणमा लिएन? नेपालभरि सहकारीका जो–जो बचतकर्ता छौं, अब हामी एकजुट भएर सडक संघर्षमा निस्कौं,’ उनले भने।
सहकारी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समितिको नेतृत्वकर्ता देवराज घिमिरेले सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपाल संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए।
आफूहरु सहकारीबाट मात्रै नभएर राज्यको नीतिबाट नै ठगिएको उनको भनाइ छ। राज्यले नीति बनाएर नै जनता ठग्न छुट दिएको उनको आरोप छ।
‘हामी सहकारीको माध्यमबाटमात्रै होइन, यो राज्यको नीति नै ठग नीति छ । राज्यले नियम बनाएर नीतिगत रुपमा जनता ठग्ने देश कही छ भने त्यो नेपाल हो,’ उनले भने।
अर्का वक्ता पुरुषोत्तम कार्कीले सहकारी सञ्चालक समितिका आफन्तको सम्पत्तिको छानविन गरी राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उक्त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे। पीडितको पैसा फिर्ताको सरकारले ग्यारेन्टी लिन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
वक्ता खगेन्द्रप्रसाद गिरीले नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, नियमण र आवश्यक अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमको सभापतित्व गरेकी सुनितासिंह राजभण्डारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको लागि धक्का दिनका लागि आन्दोलनको घोषणा गरिएको स्पष्ट पारिन्।
पीडित सहकारी
