काठमाडौं। देशभरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भोलि बजेट ल्याउँदैछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेअघि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
जसअनुसार ११ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्। बाँकी ७ सय ४२ स्थानीय तहले भोलि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ। बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नसपर्ने व्यवस्था छ।
संघबाट ४ प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत, समपूरक र विशेष अनुदानगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ९५ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
तर ती अनुदान पाउनका लागि समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन्।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामदेखि १२ कक्षासम्मको शिक्षा लगायत विभिन्न २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले स्थानीय तहको बजेटलाई चसोपूर्वक लिने गरिएको छ।
उनीहरुसँग आफूले बनाएको कानुन बमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्ने अधिकार समेत छ।
