काठमाडौं १० असार। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आजदेखि नागरिकता वितरण सुरु भएको छ।
संसदका दुबै सदनबाट दुईपटक पारित भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
सो ऐन कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन आदेश बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँग आजदेखि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ताले नागरिकता पाउने भएका हुन्।
महोत्तरी र सिरहाले शुक्रबारदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न थालिसकेका छन्। महोत्तरीस्थित जलेश्वर नगरपालिका १ का ब्राइट जन्मसिद्धका सन्तानका रूपमा नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति हुन।
अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी मिलाएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सो ऐन जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित ऐन स्वतः कानुन हुने भएकाले कार्यान्वयन स्वतः हुने (परिपत्र जारी गर्न नपर्ने) प्रावधान छ।
सोही ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, सर्लाही, बाँके, बर्दिया, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), सिरहालगायतले नागरिकता लिन संलग्न गर्नुपर्ने कागजात उल्लेख गरी, नागरिकताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरी पठाउन शुक्रबार नै सार्वजनिक आग्रह गरिसकेका छन्।
गृह मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार २०६५ साल असार मसान्तसम्ममा २ लाख ४० हजार ७ सय २१ जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो।
जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेमा मधेसी मात्र होइन, पहाडी र हिमाली भेगका नागरिकसमेत थिए।
जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ।
तर, कानुनको अभावमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाएको समस्यालाई ऐनले सम्बोधन गरेको थियो। नागरिकता नभएकै कारण कैयौँ युवायुवतीले उच्च शिक्षा लिन, बैंक खाता खोल्न, जागिर खान, मोबाइलको सिम लिन वा सरकारी कामकाज गर्नबाट बञ्चित थिए।
जन्मसिद्धका आधारमा करिब ५ लाख जतिले नागरिकता लिने मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ।
जन्मसिद्ध नागरिकता
