काठमाडौं। सरकारले विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकै उपध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै पक्राउ परेका छन्।
यतिबेला सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै सहकारीको रकम हिनामिनाको उजुरी परेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा मागेर संसद समेत अवरुद्ध पारिसकेको छ। कांग्रेसको यो कदमलाई कतिपयले पार्टीभित्रका भ्रष्टहरु पनि फस्ने डरले काँग्रेसले चालेको कदमका रुपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्।
आज विपक्षी दल कांग्रसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे उठाएको प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषय अर्थहीन भएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन।’
त्यति मात्र होइन मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि गएको माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने,’जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ। तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीले एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै नहुने समेत बताए।
उनले भने, ‘त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न गर्ने कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।’
दाहालले प्रवाह भएको भनिएको ऋण फरछ्यौट भइसकेको समेत देखिन आएकोले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निश्कर्ष रहेको समेत संसदमा जानकारी गराए।
‘प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्ने कुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
उनले थप स्पस्ट पार्दै भने, ‘मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ के? हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’
