काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई गरेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘२०८२ जेठ २० गते को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनूरदिलाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरू ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास नं.९ मा पाण्डेले आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत दायर रिटमा आदेश दिएको हो।
पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
२०८१ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन जाने क्रममा पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले अवरोध गरेको थियो ।
आफैंले परिचालन गर्ने नगर प्रहरीले अवरोध गरेको भन्दै गुरागाईँले पाण्डेलाई कारबाहीसहित निलम्बन गरिदिएका थिए।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि तीन महिना बिदामा रहेका गुरागाईँ कमलादीस्थित कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा विवाद बढेपछि नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो।
त्यसबेला उपप्रमुख सुनीता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसमेत जुटेर गुरागाईँलाई हाजिर गराएका थिए । नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरे पनि विवादिन गुरागाईँले हाजिर भएर अहिले काम गरिरहेका छन्।
