काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेश संविधानको मर्म विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
बुधबार पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको प्रबन्धभन्दा भिन्न छ । यस्तो गरिमायुक्त ओहदामा पुगिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कनु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको पाइँदैन ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरणसँग जोडिएको पछिल्लो बहसलाई लक्षित गर्दै एमालेले स्पष्ट पारेको छ कि यस्तो कदमले राष्ट्रपति पदमा रहेर गरेका निर्णयहरू विवादास्पद बन्न सक्ने खतरा रहन्छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक र नेपाली सेनाको परमाधिपति बनाइएको संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो भूमिकामा रहेका व्यक्तिले अवकाश पश्चात पनि आफ्नो निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ ।”
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उनको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । ‘लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन’ का रुपमा उहाँले जनताको मनमा स्थान बनाउनु भएको छ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर संवैधानिक हैसियतमा बसेको व्यक्ति पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्कनु उचित हुँदैन ।’
केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष अनुसार, यस्ता कदमहरूले भविष्यमा राष्ट्रपतिको गरिमा र संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने हुँदा यसप्रति सबै राजनीतिक पक्षहरू संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
नेकपा एमाले
