धनगढी । साविक खैराला गाविस धेरैले चिन्दैन थिए। ऐतिहासिक राणाकालीन ‘गर्भा दरबार’ यहाँको चिनारी थियो।
खैराला भनेर नचिन्नेले मिडियामा दरबारका बारेमा लेखिन थालेपछि ‘दरबार भएको गाउँ’ भनेर खैरालालाई चिनिन थालेको थियो।
आज अवस्था यस्तो आयो कि पुरातात्विक महत्वको यो दरबारको आफ्नै अस्तित्व धरमराएको छ।
देश संघीयतामा गएपछि हाल कैलालीको चुरे गाउँपालिका ४ मा रहेको गर्भा दरबारसँग आफ्नै जमिन समेत छैन।
विक्रम संवत १९८४ मा खड्क शमशेर जङ्गबहादुर राणाले ‘शमशेरगन्ज दरबार’का नामा निर्माण गरेको दरबारको जमित तत्कालीन प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटीका पालादेखि नै ‘हिनामिना’को अवस्था सुरु भएको पाइएको छ।
उनै प्रधानपञ्चका छोरा चक्रबहादुर बोगटी यतिबेला चुरे गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन्, तर उनीसमेत दरबारको दुरावस्थाको साँक्षी मात्रै भएर बसेका छन्।
अक्षरपाटीले उनीसँग दरबार संरक्षण त पालिकाको जिम्मा होइन र ? भनेर यसअघि सोधेको प्रश्नमा ‘प्रदेशले खै कसरी बजेट दिन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन । यसको संरक्षण त अब पुरातत्वको जिम्मा होला नि’ भन्दै पन्छिएका थिए।
हावापानी, मौसम र भौगोलिक रूपमा उपयुक्त स्थान भएकाले राणा शासकले गर्भालाई रोजेको थिए । त्यही ठाउँमा इँट्टा उत्पादन गरी मासको गारो लगाएर निर्माण गरिएको दरबारमा ८३ झ्याल र ५३ ढोका थिए।
गत २०५५ सालको वर्षा बाढीले दरबारको अगाडिको सो दिवाल भत्काएको थियो भने यसै वर्ष जेठमा दरबारको आधा भवन भत्किसकेको छ।
भवन मात्र होइन दरबारको नाममा रहेको जमिन समेत एक आना पनि अब दरबारको नाममा नरहेको तत्थ बाहिर आएको छ।
दश रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त दरबार तीन खण्ड र तीन तले छ। तत्कालीन राणा शासकले सुरक्षाका दृष्टिकोणले दरबारभित्र भुइँतले सुरुङसमेत बनाएका थिए ।
राणा शासक पोत उठाउन खैराला दरबारबाट डोटी बर्छेनको च्यूरी, मान्नाकापडीको भट्टेबाटा, गड्सेराको उदैँनी, तेलेको जल्फुमा बास बस्दै डोटीको सिलगढी पुग्ने गरेका थिए ।
राणाकालमा निकै चहलपहल हुने गर्भा दरबार २०३२ सालपछि सुनसान बन्दै गयो । दरबारमा २०३३ सालपछि कोही पनि बास बसेनन् ।
राणा परिवारका कोही नबस्ने भएपछि २०४२ साल जेठ ११ गते हिनुर शमशेर राणाले तत्कालीन खैराला गाउँ पञ्चायतको नाममा दरवारको सम्पूर्ण जमिन दान गरिदिए। दरवारको नाममा दस रोपनी १३ आना जमिन थियो । त्यसबेलाका प्रधानपञ्च हालका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीका बुवा कर्णबहादुर बोगटी थिए ।
यसैगरी प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटीले २०४३ साल पुस ३० गते ५ रोपनी ६ आना जमिन तत्कालीन बस्नेत प्राथमिक विद्यालयको नाममा पास गरिदिए।
उनले दरवारको भवन आधा विद्यालयको नाममा र आधा गाउँ पञ्चायतको नाममा पर्ने गरी पास गरेको देखिन्छ। अहिले दरबारको संरचना भए पनि दरबारको नाममा एक आना पनि जमिन बाँकी नरहेको नेपाली काँग्रेसका स्थानीय नेता हेमबहादुर बिष्टले बताए।
विद्यालयले चाहेको खण्डमा आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने दरवारको आधा भवन भत्काउन पाउने अधिकार छ।
२०४२ सालमै श्री ५ सरकारबाट खैराला गाउँ पञ्चायतको भवन निर्माण र जग्गा खरिदका लागि ४० हजार बजेट आएको भए पनि प्रधानपञ्च कर्णबहादुर बोगटीले गाउँ पञ्चायतको नाममा जग्गा किनेको भनेर गर्भा दरबारको जमिन देखाएर ४० हजार प्रयोग गरेको स्थानीय बुजु्रक बताउँछन् ।
तर, अहिले जुन जमिन किनेको भनेर देखाइएको थियो । उक्त जमिन राणाले दान गरेर दिएको पाइएको छ ।
जानीजानी मन्त्रालयकै बदमासी
गत आर्थिक वर्ष दरबार संरक्षण गर्ने भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पर्यटन इकाईले दस लाख बजेट छुट्याएको थियो । पर्यटन इकाईले दिएको १० लाखको बजेट दरबारको संरक्षणका लागि भनेर वरपर पर्खाल लगायो।
पर्खाल यसरी लगाइयो कि दरबारको नाममा जमिन छ कि छैन भन्नेसम्म पनि कसैले खोजी गरेनन् ।
यस विषयमा अक्षरपाटीले विवादकाबीच पर्खाल लगाएकोबारे समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो। र्यटन इकाईका प्रमुख डबल बोहराले यसबारेमा छानविन समिति बनाइएको बताए पनि सुटुक्क १० लाख भुक्तानी भइसकेको छ।
दरवारको नाममा जमिन नै नभएको ठाउँमा पर्खाल लगाएर भुक्तानीको भएको विषयलाई लिएर अहिले पनि चर्को विरोध भइरहेको छ ।
स्थानीय सरोकारवालालाई नबुझी हचुवाको भरमा संरक्षणको नाममा बजेट खर्च गरेको स्थानीय नेता हेमबहादुर बिष्टको भनाइ छ।
उनले भने,‘हाल दरबारको नाममा जमिन त के दरबारै आधार भइसकेको छ। अहिले दरबारको संरचनाबाहेक केही छैन । ’
दरवार संरक्षण गर्ने भन्दै विद्यालय र गाउँ पञ्चायतको पश्चिम पट्टीको जमिनमा पर्खाल लगाएको उनले बताए । उनले भने, ‘दरवार संरक्षण गर्ने भन्दै विद्यायल र गाउँपञ्चायतको जमिनमा पर्खाल लगाएको छ। बजेट सकाउनका लागि यो काम भएको हो।’
दरबारलाई सबैले कमाइ खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरेको स्थानीय उत्तम गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सबैको मिलेमतोमा बजेट हाल्ने र बजेट प्रयोग गरी कमाउने भाँडो बनाए ।’
दरवारको संरचना संरक्षणका लागि जमिनै नभएको ठाउँमा पर्खाल लगाएको पर्यटन इकाईका प्रमुख डबल बोहराले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिए।
उनले भने, ‘दरवारको संरचना संरक्षणको लागि मात्रै पर्खाल लगाएको हो। कसको जमिन हो ? कसको नाममा छ ? त्यो हेर्ने काम हाम्रो होइन। पालिकाको हो।’
एउटा सरकारी निकायले आफूले खर्च गरिरहेको बजेट कहाँ, कसका नाममा र कुन प्रयोजनका लागि गरिरहेको छु भन्ने सामान्य जिम्मेवारी समेत बोहराले बहन गर्न स्वीकार गरेनन्।
उनले भने,‘काम गर्ने क्रममा कसैले निवेदन दिएको भए काम रोक्ने थियौँ। कसैले निवेदन दिएनन्।’ जबकी दरबार संरक्षणका नाममा लगाइन थालेको पर्खाल विवादबारे अक्षरपाटीलगाएर विभिन्न मिडियामा समाचार आएपछि उनै बोहराले छानविनका लागि समिति बनाएको भन्दै दिएको प्रतिक्रिया हामीसँग सुरक्षित छ।
दरबारको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधी अनुसार बजेट छुट्याएको र त्यही अनुसार काम भएको उनले बताए ।
पर्यटन इकाइले जमिन नभएको थाहा हुदाँहुदै भुक्तानी दिएको आरोप लागेको छ ।
गत असारमा यो कार्य गलत भएको भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई स्थानीय उत्तम गुरुङले निवेदन पनि दिएका थिए ।
सचिव कोइरालाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी यथार्थ कुरा बुझेर भुक्तानी गर्न पर्यटन इकाईका प्रमुख डवल बोहरालाई निर्देशन दिएका थिए।
तर, अहिले तिनै सचिव भन्छन्, ‘पुरानो ऐतिहासिक दरबार हो । त्यसको नाममा जग्गा भए पनि नभए पनि संरक्षण पालिका र प्रदेश सबैले गर्नुपर्छ। जमिन दरबारको नाममा हुनु नहुनुले महत्व राख्दैन ।’
अनियमितता खैराला दरबार गर्भा दरबार चक्रबहादुर बोगटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
