० शिवराज योगी
न फेसबुक चलाउन पाइयो
न प्रेसर कुकरमा सिठी लाउन पाइयो
न सौचालयमा फ्लस गर्न पाइयो
न गीत बजाउँदै सुत्न पाइयो
न त भान्सामा भाँडाकुँडा बजाउन पाइयो
न त फोनमा सारो बोल्न पाइयो
न त भजन कृतन गर्न पाइयो
होइन गर्न खोजेको के हो ?
हाम्रो सरकारले नेपालमा फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न बिहीबार निर्देशन दियो। सो दिर्नेशन लागू भइहाल्नुअघि सामाजिक सञ्जालमै एक प्रयोगकर्ताले हनन् हुँदै गरेका आफ्ना नितान्त अधिकारबारे सार्वजनिक गरेको भनाइ हो यो ।
सामाजिक सञ्जालबाटै ख्याति कमाएका कवि अर्जुन पराजुलीले त्यही सामाजिक सञ्जालमा कविता लेखे-
उत्तर कोरिया घुम्न
अब,
उत्तर-कोरिया जानुपर्दैन,
उत्तर-कोरिया नेपालमै आयो !
‘किम जोङ’ पनि नेपालमै आए !
आजको युग डिजिटल युग हो। डिजिटल उपलब्धिले विश्व एकग्राम बन्दै गएको आजको समाजमा व्यापार, विचार, कानुन, कारोबार, सूचना, सम्पर्क, करेन्सी र कानुन पनि डिजिटल माध्यमबाटै प्रहाव भइरहेका छन्। जसको भरपूर उपभोग सरकारले पनि गरिरहेको छ।
‘वर्षदिन अघि भएको आगलागी, पत्रमार्फत पठाउँदा वर्षदिनपछि निभाइदिनु’ भन्ने सन्देश पुग्ने अवस्थाको अन्त्य यही डिजिटल दुनियाका कारण सम्भव भएको हो।
अझ नेपालको हकमा भन्ने हो भने हाम्रा ‘शासकहरु’लाई देश चलाउन रेमिट्यान्स पठाइदिने वैदेशिक मजदूरहरुका लालाबाला, वृद्ध बाआमा, स्वदेशमै छुटेको प्रियजनसँग मनको पीर पोख्ने र आफन्तसँग सम्पर्क गर्ने माध्यम पनि सामाजिक सञ्जालहरु नै हुन।
किनकि विदेशी नम्बरबाट फोनसम्पर्क गर्न निकै महंगो पर्छ र ठूलो पैसा खर्चेर गरेको फोन कलबाट आफन्तको अनुहारको न्यास्रो पनि मेटिँदैन।
सम्पर्क स्थापना र सूचना प्रवाह आजको युगमा मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ। जसका लागि डिजिटल दुनिया निकै प्रभावकारी हो।
देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जनामा भन्दा ‘विदेशमा जनशक्ति पैठारी’मा ध्यान केन्द्रित गर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि आजको डिजिटल दुनियाँ स्वरोजगारको ठूलो माध्यम बनेको छ। जसले युवाशक्ति पलायनलाई थोरै भए पनि रोकेर राखेको छ।
कैयौँ युवाले युटुबमा मात्र होइन इन्टरनेट प्रयोग गरेर समाजिक सञ्जालहरुको सदुपयोग गरेर विभिन्न माध्यममा कन्टेन्ट निर्माणबाटै आयआर्जन गरिरहेका छन्। तर सरकार एउटा उछृङ्खल दलील पेश गरेर सम्भावनाका अनेकन मुहान नै सुकाउन उद्धत बनेको छ।
त्यसैले आराेप लगाइदिन मनलाग्छ- सरकारकाे सक्षम युवाजति पलायन भएकाे हेर्न चाहने, कमजाेर, लठैत र झाेलेहरु समेटेर शासक बनिरहन खाेज्ने मनसायमाथि कतै सामाजिक सञ्जाल तगाराे बनेकाे त हाेइन ?
ooo
आजको युग नेट, इन्टरनेटको युग भएकाले हजारौँ युवाले अनलाईन माध्यमबाट व्यापार, व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन्। विचार विनिमय गरिरहेका छन्। जसका लागि सरकारले नियमनको नीति, नियम र विधि मात्रै ल्याएको छैन, दस्तुर र करका रुपमा राम्रो आर्जन पनि गरिरहेको छ।
सरकारले विभिन्न समाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय त गर्यो। तर सोही विषयको खण्डन सञ्चारमन्त्री आफैले गर्दै कर तिरेर मात्र नहुने र दर्ता हुनुपर्ने भने।
उनले यी सञ्जालहरुले नेपालमा राजनीतिक गर्नेलाई अप्ठेरो पारेको, साँस्कृति, सामाजिक रुपमा अप्ठेरो पारेको आसय व्यक्त गरे। हुन पनि हो यहाँ, दलको होइन अहिले राम्राे गर्नेकै चर्चा सामाजिक सञ्जाल पर्याेगकर्ताले गरिरहेका छन् र गर्छन पनि ।
सञ्जाल त्यतिबेला जन्जाल साबित हुन्छ, जब आफ्ना कर्म सही हुँदैनन्। तर जनमुखी, लोकतन्त्रको मर्मअनुरुप र जनउत्तरदायी काम गर्नेहरुका लागि भने यी सामाजिक सञ्जाल ‘बरदान’ सावित भएका छन्।
मान्छेको प्रतिभा, विचार, ज्ञान, सीप, क्षमता र विचालाई यसले दिन दुईगुना र रात चौगुना श्रीवृद्धि गर्न मद्दत गरेकै छ। तर ‘कुनियत’पूर्ण कार्य, मानव तस्करी, सुन पैठारी, बदमासी, भ्रष्टाचार, अनैतिक, अन्यायपूर्ण कार्यगर्नेहरुलाई ‘कसैले’ अनदेखा गर्दागर्दै पनि हरेक नागरिकका हातमा भएको यो सूचनाको पहुँच त्यस्ता कुनियत बोकेकाहरुका लागि अभिसाप बनेको पक्कै हो।
भाषिक, सामाजिक, साँस्कृति, वैयक्तिक हानी गरेमा वा सार्वभौमिकतामा असर पर्ने काम गरे हामीसँग विभिन्न कानुन मात्र होइन अहिले साइबर कानुनको फन्दामा धेरै परिसकेका छन्। अहिले पनि कारवाहीको दायरामा धेरै मानिस तानिएकै छन्।
बरु सरकारले व्यक्तिको टेलिफोन समेत ट्रयाक गर्ने नीति लिएर नागरिकको नितान्त व्यक्तिगत विषयमामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको चर्चा चलिरहेकै छ।
सरकार सञ्चालक, शासक र राजनीतिज्ञको ‘अधिनायकवादी मनोविज्ञान’को असर बरु मातहतका निकायमा पर्दै गरेको कुरा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको बिहीबार सार्वजनिक अनुरोधले इंगित गर्दछ।
प्रहरीले अपिलका रुपमा सार्वजनिक गरेको सूचनामा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र पर्यावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई नै उलंघन गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको रुपमा विवेचना भइरहेको छ।
ऐन र नियमावलीमा कतै पनि राति, बिहान नखोक्नु, खाना पकाउँदा कुकरको सिटी नबजाउन भनेर उल्लेख गरिएको छैन। यसलाई आजका शासकको सनकी सोचको मनाेवैज्ञानिक प्रभावका रुपमा लिने कि न लिने ?
ooo
अनि यो प्रतिबन्ध के का लागि ?
कवि अर्जुन पराजुलीले भने झैँ के उत्तर कोरिया नेपालमै आएको हो ?
कोरोना महामारीको भयावह अवस्थाले डिजिटलमाध्यममा नेपालीहरुलाई पनि अभ्यस्त बनाइहियो। घरबाट आँगनमै निस्कन नपाइने अवस्थामा चिकित्सकसँग परामर्शहरु, विभिन्न ज्ञानका कक्षाहरु, विद्यालयको पढाइ, व्यापार र सेमिनारहरु पनि त्यसैमा भर पर्यौँ । आज यही माध्यममा हामी अभ्यस्त बन्दै गएका छौँ।
महामारीमा आफ्नै घर बिरानो भएकाबेला सबैभन्दा काम आएको र साथ दिएको यही सामाजिक सञ्जालप्रति आज एकाएक नागरिकको मौलिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक नै छिन्ने गरि सरकार र शासक यति अनुदार हुनुपर्नाको कारण के ?
भन्नुहोला नियम त मान्नैपर्छ।
कसले मानेको छैन नियम ? विभिन्न सामाजिक सञ्जाल उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले नियम मानेको छ । विधि स्वीकारेको छ। सामाजिक सञ्जाल संचालक कम्पनीलेहरुले नै तय गरेका हरेक नियममा बाँधिदै देशको नीति र कानुन स्वीकारेका छन्।
नमानेकाहरु साइबर क्राइम वा अन्य कानुनी दण्डको भागिदार भइरहेका छन्।
आम नागरिक त के विधिवत रुपमा सञ्चारकर्म गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले नै मुद्दा खेप्नुपरेका उदाहरण के कम छन् र ?
भन्नुहोला– सूचीकरण त हुनुपर्यो नि ।
हुनपर्छ । तर सत्तामा बसेकाहरुको व्यवहार ‘लठैत’ हुनुहुँदैन । सदासयतापूर्ण र कुटनीतिक हुनुपर्छ ।
सत्कर्म गर्नेको आयतन अकासियो र कुकर्म गर्नेको कुण्डली खोलियो भन्दैमा कम्तिमा आम नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिकाे धावा संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार्य हुँदैन। किनकि नेपाली अब नागरिक हुन, रैती होइनन्।
अर्को कुरा, डिजिटलमाध्यममा आज ठूलो अर्थतन्त्र निर्भर हुँदै गएको छ । कैयौँ आइटीमा पोख्त युवादेखि सिर्जनशील युवाहरु आज विदेश नगएर यही डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको दुनिया प्रयोग गरेर स्वदेशमै उत्तम काम गरिरहेका छन्। परिवारसँग बसेर परिवार पालिरहेका छन्, देशका लागि योगदान दिइरहेका छन्।
त्यो भनेको ‘टुँडिखेलमा उभिएर मनपर्ने जयजयकार र मन नपर्नेलाई गालीगलोँच’ गरिने भाषण जति सहज होइन ।
भन्नुहोला, त्यही भाषणले लोकतन्त्र आएको हो ।
हो, तर जे र जसका लागि ल्याइएको हो, त्यो वर्गदेखि आज राजनीति पर पर हुँदै गएको छ। र त हर्क, बालेनजस्ता बिम्ब खडा भइरहेका छन्। किनकि आफू सत्तामा उक्लने र आफ्नो सत्तालाई ‘किम जोङ’ बनाउने अधिनायकवादी सोचमा आज हाम्रो राजनीति डोरिँदै गएको मनाेभावको परिणाम हो यो ।
विश्वभर आफ्नो व्यापार फैलाइरहेका मेटा, एक्सलगायतका कम्पनीहरुलाई हाम्रोजस्तो थोरै जनसँख्या भएको देशमा व्यापार रोकिँदा ‘भयंकर’ फुली पर्दैन होला, यद्यपि हाम्रो सार्वभौमिकताको सम्मान उनीहरुले पनि गर्नुपर्छ। तर गराउने सरकारको शैली ‘लहडमुखी’ र ‘सन्की’ हुनुहुँदैन, वैधानिक, सौहार्दतापूर्ण र कुटनीतिक हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।
ooo
सरकारले त्यसो गरेन, बरु एउटा भ्रम के पालिबस्यो भने ठूला सञ्चारमाध्यमलाई लोभपापमा आफू नियन्त्रित गर्ने र जनताका हातहातमा भएका स्वतन्त्र माध्यमहरूलाई दबाएर भ्रष्टाचार, तस्करी, घुषखोरी र प्रशासनिक अकर्मन्यतालाई लुकाउने प्रपञ्च रच्यो । जुन धेरै दिगो हुनेछैन।
आजको युग प्रविधिको हो। सामाजिक सञ्जालमा पहुँच बनाउन पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो, जुन संविधानले नै प्रदत्त गरेको छ। यसलाई जति दबाउन खोजियो, रबरको भकुन्डो झैँ यो झन माथि उफ्रनेछ।
लेख शिवराज योगी सामाजिक सञ्जाल
