काठमाडौं। निजामति सेवाका सचिवहरुले सार्वजनिक खर्च कटौतीका विभिन्न निर्णय गरेका छन्।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सचिवहरुको बैठकले संघीय तहमा रहेका कम्तिमा १० हजार कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेका छन्।
उनीहरुले अब उप्रान्त कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने र लिन नपाउने निर्णय समेत गरेका छन्।
सार्वजनिक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला सरकारी भवन र हलमै गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले पनि यो निर्णय अनुसरण गर्नुपर्ने निर्णय आजको सचिवस्तरीय बैठकबाट गरेको हो।
बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरुमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि मन्त्रीको सचिवालयका नाममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरेर राज्यकोष दोहन हुँदैआएको थियो।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरुको बैठकले गरेको संशोधित दरबन्दीको निर्णय स्विकृतीको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनेछ।
हाल संघीय तहमा ५१ हजार ७ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजार मात्रै रहने छ। यसले राज्यक कोषको ठूलो रकम जोगिने आसा गरिएको छ।
