महेन्द्रनगर । नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएको तीन दशक पूरा भइसक्दा पनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहरमा अझै नियमित रूपमा पानी बग्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खा याममा तीन सय क्युसेक र वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना अन्योलमा परेको हो ।
भारतले सन्धिअनुसार पानी छाडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भइसकेको छ । दुई पटक परीक्षणका लागि टनकपुरबाट मूल नहरमा पानी छाडिए पनि नियमित पानी आपूर्ति गर्ने विषयमा भारतीय पक्षले चासो नदेखाएको आयोजनाको भनाइ छ । यता तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहर बनेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहर निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनानुदिन बढ्दै गए पनि पानी आपूर्तिको विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । कञ्चनपुर र कैलालीका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको यस आयोजनाको हालसम्म करिब २७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनामा हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आयोजनाअनुसार एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको लागतमा कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चार चरणमा भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इन्जिनियर राजेश पोखरेलका अनुसार सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन विभाग र मन्त्रालय हुँदै पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ ।
‘भारतीय एनएचपीसीसँग समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्न सबै संरचना तयार रहेको जानकारी दिइन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँबाट निरन्तर ताकेता भइरहेको छ, तर यस विषयमा माथिल्लोस्तरबाटै पहल आवश्यक छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमै अन्योल छ,’उनले भने, ‘यस कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिनुपरेको अवस्था छ।’
उनका अनुसार आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । ‘आयोजना समयमा पूरा नहुने अवस्था आए विकल्प खोज्नुपर्छ,’उनले भने, ‘गौरवको आयोजना भन्दैमा मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा सिँचाइ पुर्याउन केन्द्र सरकारको ठोस पहल चाहिन्छ।’
महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले महाकाली सन्धि पर्याप्त अध्ययनबिनै हतारमा गरिएको आरोप लगाए । ‘अर्बौं लगानी गरिए पनि मूल नहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो,’उनले भने, ‘यस विषयमा केन्द्र सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।’
सन्धिले महाकाली नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी दायित्व, अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत मालाखेतीसम्म सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य भए पनि यहाँका किसान अझै भूमिगत सिँचाइ र आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।
‘सिँचाइको मूल नहर घरआँगनमै पुगे पनि पानी कहिले आउने भन्ने टुङ्गो छैन,’बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, ‘वर्षौंदेखि आशा गर्दै आएका छौँ, तर अझै सिँचाइ सुविधा पुग्ने सुरसार देखिँदैन।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले वि।सं। २०५२ माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तीन दशक बितिसक्दा पनि सन्धि कार्यान्वयन र सिँचाइ सुविधा सुनिश्चित हुन नसक्दा स्थानीय किसान निराश बनेका छन् ।
महाकाली सन्धि
