काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारीबारे छलफल भएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तरगतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेट तर्जुमाको तयारीबारे छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गुणाकर भट्टले आयोगले आगामी दिनमा आफ्नो काम कारवाहीलाई थप प्रस्ट बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताए।
उनले प्रश्न उठ्दा र माग बढ्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै आउने बताउँदै परम्परागत दायित्वलाई आगामि आर्थिक वर्षदेखि कसरी थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले भने, ‘हामीले आगामी दिनमा हाम्रो काम कारवाहीलाई थप प्रस्ट बनाएर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रश्न उठ्छन्, माग आउँछन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि सँगसँगै छ। एक किसिमको परम्परागत दायित्व छ। यो परम्परागत दायित्वलाई आगामि आर्थिक वर्षदेखि कसरी थप व्यवस्थित बनाएर लैजान सक्छौं? त्यो विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्नेछ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन राज निरौलाले आयोगले कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना र संविधान, ऐन र कानुनका आधारमा रकम वितरण गरेको बताए।
उनले भने, ‘कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबिना संविधान, ऐन कानुनलाई आधार मानेर हामीले रकम वितरण गरेको छौं।’
डा. गुणाकर भट्ट
