काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ४४ जना प्राध्यापकले हालसम्म ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छन्।
अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका कारण विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्रिविले रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने ३९८ जना प्राध्यापकको विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित प्राध्यापकहरूलाई तलब–भत्ता तथा सुविधा वापतको रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो।
छानबिन समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार हालसम्म ४४ जनाले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने ६१ जनाले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित निवेदन दिएका छन्।
‘अहिलेसम्म ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ। बाँकी व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेका छौं,’ काफ्लेले बताए।
अध्ययन बिदा लिएर निर्धारित अवधि पूरा नगरी सेवाबाट बाहिरिएका वर्तमान सांसदहरूले समेत रकम फिर्ता गरेका छन्। कैलाली–५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. आनन्द चन्दले ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य जगत तिमिल्सिनाले ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ त्रिविलाई फिर्ता गरेका छन्।
त्रिविको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली–२०५० अनुसार अध्ययन बिदा उपयोग गरेका शिक्षकले बिदा अवधि बराबर वा तोकिएको न्यूनतम समय विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधि पूरा नगरेमा बिदा अवधिमा लिएको तलब–भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
त्रिविले दक्ष र अनुसन्धानमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि धेरै प्राध्यापक अध्ययनपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति पुर्याएको निष्कर्ष छानबिनले निकालेको छ।
यता शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले अध्ययन बिदा दुरुपयोग नियन्त्रण तथा रकम असुली प्रक्रियालाई उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण, उच्च शिक्षामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रिया मार्फत बाँकी रकम समेत असुल गरिने बताएका छन्।
त्रिविले रकम फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तथा आवश्यक परे थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
