O तेजराज भट्ट, धनगढी
काठमाडाैं। आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्न सुदूरपश्चिमको बजेटमा कुल ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
१ असारमा सार्वजनिक बजेटमा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न २६ करोड ३५ लाख तथा मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्न चार करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सातवटै मन्त्रालयले आगामी वर्ष गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याएका हुन। त्यसबाहेक प्रदेशमातहतका विभिन्न निकायलाई अनुगमन प्रयोजनमा गाडी भाडामा लिने शीर्षकमा थप एक करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै ६ करोढ ४९ लाख
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल तीनवटा गाडी खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भिभिआइपी चढ्ने गाडी खरिद गर्न तीन करोड, विद्युतीय चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न दुई करोड ४० लाख र स्कर्टिङ प्रयोजनका लागि गाडी खरिद ८५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै, मोटरसाइल र स्कुटर खरिद गर्न २३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा हलुका सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा साढे चार करोड र मोटरसाइकल–स्कुटर खरिद शीर्षकमा २० लाख ५२ हजार बजेट राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि गाडी किन्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, यो मन्त्रालयका लागि अन्य दुईवटा चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न ८७ लाख तथा मोटरसाइकल–स्कुटर खरिद गर्न साढे ३० लाख बजेट राखिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने गाडी खरिद गर्न एक करोड ६० लाख र विद्युतीय चारपांग्रे सवारी खरिद शीर्षकमा ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
मोटरसाइकल खरिदमा मात्र २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई स्थलगत अनुगमनका लागि गाडी खरिद शीर्षकमा दुई करोड २५ लाख तथा प्रदेश सभाका लागि चारपांग्रे गाडी खरिद शीर्षकमा एक करोड विनियोजन गरिएको छ।
चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१ लाख ८० हजार बजेट छुट्याएका छन्।
यसका अलावा प्रदेश युवा परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश नीति आयोगजस्ता राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा पनि नियुक्त पदाधिकारीका लागि गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मत्स्य विकास केन्द्र गेटा, भेटेरिनरी अस्पताल बाजुरा, यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बझाङ, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरलगायत निकायहरूमा पनि चारपांग्रे गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ।
बजेट टुक्रे योजना र खरिदमा बढी केन्द्रित रहेको प्रतिपक्षी सांसद ओमविक्रम भाटले बताए। ‘गाडीघोडाभन्दा सरकारले ठूला पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कमिसन आउने भएकाले पनि मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा सामान खरिदमा बढी बजेट छुट्याइएको छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फर्निचर र फिक्चर्सका लागि ५७ लाख
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्न ५७ लाख बजेट छुट्याइएको छ। कार्यालयका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा २६ लाख ६० हजार तथा सभाहल र उच्चस्तरीय भेटघाट कक्षका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्स शीर्षकमा ३० लाख ४० हजार बजेट छुट्याइएको छ।
मुख्यमन्त्रीका लागि उच्चस्तरीय भेटघाट कक्ष बनाउन २२ लाख ८० हजार र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लिफ्ट जडान गर्न ३० लाख ४० हजार बजेट छुट्याइएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गाडी एवं झन्डा पूजाकार्य शीर्षकमा ६० हजार रुपैयाँ तथा फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिदमा २२ लाख ८० हजार बजेट छुट्याएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले टेबलकुर्सी खरिदमा २१ लाख ६६ हजार बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद्ले मोबाइल खरिद शीर्षकमा २३ हजार बजेट छुट्याएको छ।
नयाँ पत्रिकाबाट
कमल शाह मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
