काठमाडाैं। हिजोसम्म एउटा भरिएको ग्यास सिलिन्डर घरमै पुर्याइमाग्दा उपभाेक्ताले १०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च तिर्नुपर्थ्यो, आज त्यही परिमाणको ग्यास प्रयोग गर्न उपभोक्ताले २०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ।
ग्यास आधा–आधा सिलिन्डरमा किन्नुपर्ने बाध्यता, तौलको दोब्बर शंका र बजारमा नघटेको महँगी- यी सबैले सर्वसाधारणको भान्सा झनै महँगिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा तत्काल सार्वजनिक यातायात, ढुवानी र उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्यो, तर मूल्य घटेपछि पनि त्यो राहत भने बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। तर सरकारले आफ्नो १०० दिने उपलब्धिमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपीजी ग्यास बिक्रीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर उपभोक्ताको प्रश्न छ- सरकारको उपलब्धिको मापन ग्यास बिक्री हो कि जनताको खर्च घट्नु?
ग्यास र पेट्रोलियमको बिक्री कागजमा आकर्षक देखिए पनि भान्सासम्म पुग्दा यसको कथा भने बेग्लै छ। सय रुपैयाँ जोगिएमा साना बालबालिकालाई सातामा एक लिटर दूध र अन्डाको जोहो गर्ने अवस्थामा रहेका उपभोक्ता बजारमा एउटै अण्डाकाे २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाले झनै रनथनिएका छन्।
तर सरकारले उपलब्धि भनेर गनेको ग्यास र पेट्रोलियम बिक्रीको पछाडि उपभोक्ताले बेहोरेको अतिरिक्त खर्च, झन्झट र महँगीको पीडा लुकेको छ।
२०८२ माघको दोस्रो सातादेखि नै खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति अभाव भयो। ‘ओभरटाइम’ का नाममा कराेडाैँ खर्चनसक्ने नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यास अभाव चुलिँदै गएको भनेपछि तत्कालिन सरकारले गत फागुन २९ गते निगमलाई आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण कार्यान्वयन गर्ने स्वीकृति दियो।
निर्णयको उद्देश्य उपभोक्तालाई राहत दिने भनिए पनि व्यवहारमा यसको सबैभन्दा ठूलो ब्ययभार उपभोक्तामाथि नै पर्यो। यद्यपि अतिरिकन्त समय, अनुगमन, तालिम, निरिक्षण र फाइर फाइटर तालिमका नाममा निगमका अधिकारीहरुले करोडाैँ कुम्ल्याइरहे।
तर उपभाेक्ताले हिजोसम्म एउटा भरिएको सिलिन्डर ग्यास घरमै पुर्याउन करिब १०० रुपैयाँ ढुवानी शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। आधा सिलिन्डर गरिएपछि त्यही परिमाणको ग्यास उपभोग गर्न दुई वटा आधा सिलिन्डर मगाउनुपर्ने भयो । परिणामस्वरूप ढुवानी खर्च पनि दोब्बर भयो र उपभाेक्ताकाे थाप्लामा ब्ययभार थपियो। अर्थात्, हिजो १०० रुपैयाँमा हुने कामका लागि आज २०० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। उता ग्यासको मूल्य पनि बढाइयो।
ढुवानी मात्रै होइन, तौलको विषयमा पनि उपभोक्ताको गुनासो उस्तै छ। पहिले एउटा सिलिन्डरमा हुने तौलको कैफियत अहिले दुई वटा आधा सिलिन्डरमा दोहोरिँदा ताैल घाटा पनि दोब्बर भएको उपभोक्ताको अनुभव छ। यसरी आधा सिलिन्डर प्रणालीले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरो आर्थिक मार परेको उनीहरू बताउँछन्।
उपभोक्ताको पीडा यतिमै सीमित छैन।
चैत १३ गते वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै इरान-अमेरिका तनावले ग्यास अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा महँगीको अर्को लहर आयो। इन्धन महँगिएको भन्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, ढुवानी महँगियो र त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्यो।
केही दिनअघि सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा ३० रुपैयाँ मूल्य घटाएको घोषणा गर्यो। तर त्यो निर्णयको लाभ उपभोक्ताले अझै महसुस गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक यातायातको भाडा उस्तै छ, ढुवानी शुल्क उस्तै छ, बजारमा सामानको मूल्यमा पनि खासै फरक परेको छैन।
मूल्य बढ्दा तत्काल सक्रिय हुने बजार संयन्त्र, मूल्य घट्दा भने किन निष्क्रिय हुन्छ र यसमा सरकार किन सक्रिय हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले सर्वसाधारणकाे मन मनमा उठेको छ।
एक उपभोक्ताले भने, ‘पहिला एउटा सिलिन्डरमा जति तौल कम हुन्थ्यो, अहिले दुई वटा आधा सिलिन्डरमा त्यो घाटा दोब्बर भएको छ। ढुवानी खर्च पनि १०० रुपैयाँबाट २०० रुपैयाँ पुग्यो। सरकारले यसलाई उपलब्धि भन्छ, तर हाम्रो खर्च झन् बढेको किन गन्दैन?’
सरकारले भने १०० दिनको उपलब्धिमा एलपीजी र पेट्रोलियम बिक्रीको तथ्यांकलाई प्रस्तुत गरेको छ। तर उपभोक्ताहरूको प्रश्न फरक छ- कुनै वस्तु धेरै बिक्री हुनु उपलब्धि हो कि उपभोक्ताको खर्च घट्नु उपलब्धि ? उनीहरुको गुनासो छ, सरकारले ग्यास बिक्रीको संख्या देख्यो, पेट्रोल बिक्रीको परिणाम देख्यो तर त्यही ग्यास घरसम्म पुर्याउँदा लागेको अतिरिक्त ढुवानी खर्च देखेन। आधा सिलिन्डरमा हुने तौलको कैफियत देखेन। इन्धनको मूल्य बढ्दा बढाइएको बजार मूल्य आजसम्म किन देखेन।
सुशासन, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र कालोबजारी अन्त्यको लागि भएको जेनजी आन्दोलनको जगबाट बनेको वर्तमान सरकारप्रति आमनागरिकको अपेक्षा ठूलो छ। त्यसैले यो सरकारले आम नागरिकको खल्ती रित्तिने साना–साना छिद्रहरुलाई सुक्ष्म तरिकाले हेरिदेओस भन्ने अपेक्षा पनि उच्च छ।
तस्विर : Ai को सहयोगमा
नेपाल आयल निगम महंगी सरकार
