काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको अत्यावश्यकबाहेकको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिँदै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको भन्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए।
पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा सरकारलाई विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकले जनाएको छ।
भोटेकोशी
