धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि एकै आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पारित हुन नसकेपछि नयाँ सरकारले पुनः बजेट ल्याएको हो।
नेकपा एमालेकै समर्थनमा साउन २९ गते नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि निकै गलफत्तिपछि आइतबार आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रमल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ४९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
एकै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दोस्रोपटक बजेट ल्याएसँगै सुदूरपश्चिमको बजेट प्रक्रिया फेरि राजनीतिक समीकरण र सरकार परिवर्तनको प्रभावमा परेको देखिएको छ।
कहाँबाट जुट्छ ३७ अर्ब ७० करोड ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राखिएको छ। यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने रकम ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट अनुमानित ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ।
कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
नयाँ बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रैथाने बाली संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने असर न्यूनीकरण तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारलाई पनि बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई समेत बजेटमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ। बडीमालिका, खप्तडलगायतका पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यमा सडक पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् पहुँच विस्तार र केबलकार निर्माण जस्ता योजना अघि सारिएको छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटमार्फत कृषि उत्पादनदेखि पर्यटन, पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनसम्मका कार्यक्रमलाई समेटेको जनाएको छ। तर, अघिल्लो बजेट राजनीतिक समीकरणका कारण कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो दोस्रो बजेट कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भने अबको मुख्य चुनौती बनेको छ।
बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश
