काठमाडौं। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि देखिँदै आएका कानुनी अड्चन हटेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुवै अध्यादेश २०८३ असोज २७ गते मंगलबार जारी भएका हुन्।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरिएको हो।
यसअघि भूमि सम्बन्धी कानुनका साथै वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण भूमिहीनको समस्या समाधानमा जटिलता रहँदै आएको थियो। नयाँ अध्यादेशमार्फत ती कानुनी अवरोध हटाउने बाटो खुलेको हो।
भूमि मन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेश जारी भएसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको बताएकी छन्।
उनले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह तथा समस्या समाधानका लागि गठन भएका समितिहरूले ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
‘कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ मन्त्री रावलले भनेकी छन्।
वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसँग जोडिएका बस्ती र जग्गासम्बन्धी समस्या लामो समयदेखि कानुनी जटिलताका कारण समाधान हुन सकेका थिएनन्।
सरकारले वनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशसमेत जारी गरेपछि त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनी बाटोसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री रावलले अब अध्यादेशबाट प्राप्त कानुनी आधारलाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
उनले भूमिहीनको समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म तीव्र कार्यान्वयनमा जुट्न आग्रह गरेकी छन्।
‘सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु,’ मन्त्री रावलले भनेकी छन्।
