Logo
१० वैशाख २०८३, बिहीबार

प्याब्सनको भवन खरिदको ऋण अभिभावकको थाप्लामा, निजी कम्पनीका पाठ्यपुस्तक र डिजिटल एप अनिवार्य गर्न सदस्य विद्यालयलाई परिपत्र

अक्षरपाटी
२०८३ वैशाख १० , बिहीबार ०९:०४ मा प्रकाशित

o अक्षरपाटी विशेष

काठमाडौं। निजी तथा आवाशीय विद्यालय अर्गनाइजेनस (प्याब्सन)ले आफ्नो सुविधासम्पन्न भवन खरिद गर्दा लागेको ऋण तिर्नका लागि विद्यार्थी र अभिभावकमा आर्थिक बोझ थोपर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।

प्याब्सनको महत्वाकांक्षी योजना अनुसार केन्द्रीय कार्यालयको भवन खरिद गर्दा लागेको ऋण तिर्न सघाउने केही निजी कप्पनीका डिजिटल एप र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई अनिवार्य रुपमा खरिद गराउन सदस्य विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको पाइएकाे हो।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा विद्यालयहरूलाई ‘माइ सेकेन्ड टिचर एप’, ‘ब्रेनडिजिट एप’लगायतका डिजिटल सेवा तथा निश्चित प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न अभिभावकलाई अनिवार्य गर्न २०८२ चैत ९ गते परिपत्र गरिएको पाइएको छ।

प्याब्सनको भवन खरिदमा तत्कालीन मेगा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न आईएनजी ग्रुप, निमा ग्रुप, ग्रिन पब्लिकेशन र रिडमोर पब्लिकेशनले उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग गरेकाले उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने वातावरण बनाउन सदस्य विद्यालयहरुलाई सर्कुलर गरिएको हो।

प्याब्सनले आईएनजी ग्रुपको माइ सेकेन्ड टिचर एप (My second Teacher App) र निमा ग्रुपको ब्रेनडिजिट एप (Braindigit App) अनिवार्य गरेर सहयोग गर्न सदस्य विद्यालयहरुलाई परिपत्रमा भनेको छ।

त्यस्तै निमा पब्लिकेशन, ग्रिन पब्लिकेशन र रिडमाेर पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई खरिदका लागि भूमिका निर्वाह गर्न विद्यालय, संचालक र प्रिन्सिपलहरुलाई निर्देशन दिइएकाे छ।

यी प्रकाशन र ग्रुपबाट ठूलाे आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको प्याब्सनको यस निर्णयले निजी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याए पनि विद्यार्थी/अभिभावकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बाध्य बनाउने र गुणस्तर मापनबिनाको पाठ्यपुस्तक पठ्न बाध्यहुनुपर्ने जोखिम बढेको अभिभावकहरु बताउँछन्।

कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा सरकारी मापदण्डबिना सीमित कम्पनीहरूको लाभका लागि गरिने सहकार्यले बजारमा एकाधिकार सिर्जना गर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले विद्यालयको शैक्षिक स्तर घटाउने मात्र होइन, अभिभावक र विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने शिक्षाविद नहकुलदेव राजवंशीले अक्षरपाटीलाई बताए।

शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा पाठ्यसामग्री र सेवा छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ तर प्याब्सनको यस्तो निर्देशन कानुनी रूपमा कति उपयुक्त छ भन्ने प्रश्नसमेत जारी परिपत्रले उठाइदिएको छ।

प्याब्सनजस्तो सँस्थाले आफ्नो सँस्थागत संरचनाकाे ऋण तिरिदिन सघाउने सँस्थाको लाभका लागि हचुवाको भरमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक भार मात्र होइन गुणस्तरीय शिक्षामै खेलवाड हुने काम गर्नु गैह्रजिम्मेवार कदम भएको जानकारहरु बताउँछन्। यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन अध्यक्ष अधिकारीको मोबाइल नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गरे पनि फाेन रिसिभ हुन सकेन।

(समाचार प्रकाशनपछि अध्यक्ष अधिकारीसँग भएको कुराकानीमा उनले- लेखसम्बन्धि एप र केही पाठ्यपुस्तकहरु सम्भव भएमा लिन वा लिन लगाउन सदस्य विद्यालयहरुलाई सर्कुलर गरिएको प्रतिक्रिया दिए। तर तीं एपहरु सजिला र सुलभ भएको दावी उनले गरे। पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थीका लागि उपयोगी भएकाले विद्यालयहरुलाई सिफारिसका लागि पत्र पठाइएको बताए। प्याब्सनको भवनको ऋण मोचनमा सघाएवाफत नभै ती उपयोगी भएकैले सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ थियो। – सम्पादक)

प्याब्सन

ट्रेन्डिङ ( साप्ताहिक )