काठमाडौं । सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने र प्रविधिमैत्री प्रशासन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाएको छ।
सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार करिब २२ लाख विचाराधीन अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको जनाएको छ। साथै नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने अनलाइन आवेदन र नयाँ विद्युतीय लाइसेन्स प्रणाली विकासको काम पनि अघि बढाइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ। यसमार्फत फाइल व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया र कार्यालयीय कामलाई क्रमशः कागजरहित बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रक्रियाका मापदण्ड, गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र तथा वेबसाइटमार्फत सेवा विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि सम्पन्न गरिएको छ।
नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक विभागमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, रियल टाइम ड्यासबोर्ड तथा सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध प्रतिक्रिया प्रणालीमार्फत सेवा निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन हालसम्म १६० वटा सार्वजनिक बसमा CCTV क्यामेरा तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ। यस्तै, याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ र सजिलो राइडरजस्ता राइड–सेयरिङ सेवामा आकस्मिक अवस्थाका लागि एसओएस सुरक्षा सुविधा पनि लागू गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया जारी छ।
महिलाको सुरक्षित आवागमनलाई लक्षित गर्दै सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रारम्भिक चरणमा सात वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एक हजार १७३ वटा सरकारी ठेक्काको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ।
मन्त्रालयले आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया डिजिटल अनुगमन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै ५१ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरी सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ निर्माणाधीन सडक तथा पुलको नियमित अनुगमन, राजमार्गमा रणनीतिक स्थानमा तौलपुल स्थापना तथा मर्मत, र आगामी वर्ष थप चार स्थानमा नयाँ तौलपुल निर्माणको तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको जनाएको छ।
यस्तै, फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, शहरी विकास विधेयकको मस्यौदा तयार भएको तथा सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत पूर्वाधार मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यी उपलब्धिलाई सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत हासिल भएको प्रगतिका रुफमा सार्वजनिक गरेको हो।
यद्यपि, अधिकांश योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन आगामी चरणमा निर्भर रहने देखिन्छ भने केही कार्यक्रम अझै तयारी, समन्वय वा मस्यौदा निर्माणकै चरणमा रहेका छन्।
मन्त्री सुनील लम्साल सरकारका १०० दिन
