काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताएका छन्।
आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आगामी बजेट तथा समग्र अर्थतन्त्रका विविध पक्षबारे बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले विकास, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको धारणा राखे।
डा. भट्टले नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘५-डी’ (डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोरा) अवधारणाको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार लोकतन्त्र, विविधता, जनसांख्यिक लाभ, डिजिटाइजेसन र विदेशस्थित नेपाली समुदायको सीप तथा पुँजीलाई समन्वित रूपमा उपयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने बताए।
अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचनाबारे चर्चा गर्दै उनले आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराइ र समय अगावै देखिएको ‘डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ अर्थात विऔद्योगिकीकरणलाई चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा जाेड्न सके राजस्व परिचालन र आर्थिक वितरण थप प्रभावकारी बन्ने उनको धारणा थियो।
‘करिब १० प्रतिशत बिन्दुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२०५२/५३ सालतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २२-२३ प्रतिशत पुगेको थियो, अहिले घटेर १३ प्रतिशतको वरिपरि छ । यो एउटा ‘स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज हो।’
उपाध्यक्ष भट्टले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार विस्तार भए पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए। विगतमा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणतर्फ विनियोजन हुने गरेकामा अहिले पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा खुम्चिएको उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता तथा सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
छोटो अवधिको लाभमा केन्द्रित गतिविधिले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले संस्थागत अनुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
डा.भट्टले डिजिटल पहुँचलाई वित्तीय सेवामा मात्र सीमित नराखी गैरवित्तीय क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसले प्रशासनिक क्षेत्रको दक्षता बढाउने, सेवा प्रवाह सहज बनाउने तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि ठूला आयोजना केन्द्रित मोडेलभन्दा विकेन्द्रीकृत विकास अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
डा. गुणाकर भट्ट
