काठमाडौं। सरकारले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदधारण गरेका तथा सार्वजनिक पदमा पुगेर विभिन्न कारणले अवकाश पाएकाहरु सबैको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने पदहरु सार्वजनिक गरेको हो।
अनिवार्य सम्पत्ति बुझाउनुपर्नेमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, त्यसका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री सहायक मन्त्रीलगायत छन्।
त्यस्तै २०६३ सालयताका राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको पनि सम्पत्ति विवरण आयोगले माग गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गठिन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, प्रदेश सरकार मातहतका निकायका पदाधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि अधिकांश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण १ महिनाभित्र बुझाउन आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई पदमुक्त भएका वा हटेका पूर्वपदाधिकारीले जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा विवरण भरी बुझाउने वा तोकेको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउनेहरुलाई कानूनबामेजिम कारवाही हुने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग सम्पत्ति विवरण
