काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशका लागि सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार तथा खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएका केही पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने योजनालाई बजेटमा समेटिएको छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गरिने भएको छ । सरकारले कर्णाली कोरिडोरसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई समेत तीव्रता दिने जनाएको छ ।
जाजरकोटको मुलसामादेखि जुम्लाको टोप्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसलाई कर्णालीको यातायात पहुँच विस्तारका लागि दीर्घकालीन महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने भएको छ । त्यस्तै ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य छ । साथै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीलगायत ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने भएको छ । भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । साथै कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई लक्षित गर्दै एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत उच्च गरिबी र न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका जिल्लाका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट कर्णालीका जिल्लासमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको जोन सञ्चालन गरिने तथा उत्पादनको भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । त्यसैगरी जडीबुटीको उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
व्यापार तथा भन्सार व्यवस्थापनतर्फ हुम्लाको हिल्सा नाकामा पशु क्वारेन्टिन स्थापना गरिने भएको छ । चीनसँगको सीमावर्ती व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रतर्फ कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिने भएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारका लागि सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
यसैगरी कर्णाली चतुर्भुज अन्तर्गत रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुण्डोसम्मको क्षेत्रलाई जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
कर्णाली कर्णाली प्रदेश बजेट भाषण
