काठमाडौं । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत उक्त सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो। सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यक सेवा नागरिककै नजिक पुर्याउनु सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। जग्गासम्बन्धी सेवा लिन मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र नागरिकले आफ्नै स्थानीय तहबाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने सरकारको विश्वास छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार र सेवा केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संघीयताको मूल अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासका रूपमा सरकारले यस निर्णयलाई अघि बढाएको छ।
जग्गा प्रशासन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्थानीय तह
