काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइने बताए।
प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहयोगमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक संवेदनशील सञ्चार नीति’ विषयक कार्यक्रममा उनले लामो समयदेखि संसदमा बहसमा रहेका दुवै विधेयकलाई बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
सञ्चार माध्यमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लैङ्गिक अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि महामन्त्री थापाले जोड दिए।
‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ मा के गर्ने ? भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ, यसलाई सबैले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिनुपर्छ’, उनले भने।
पाँच वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता एवं महिलाका लागि कसरी केके काम गर्ने भनेर निश्चित गरिनुपर्नेमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहेक थापाको जोड थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी सांसद डा विमला राई पौडेलले आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने वातावरणलाई महिला संवेदनशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘आमसञ्चार माध्यममा प्रभावकारी महिला सञ्चारकर्मीको आवश्यकता अझै बढेको छ, पत्रकारलाई संवेदनशील बनाउन परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, सार्वजनिक विचार बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकारले आफ्नै लागि बनाइएको आचार संहितासमेत नपढ्ने बानीमा परिवर्तन गर्न यो सहयोगी हुन्छ”, उनले भनिन्।
काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट नवनिर्वाचित सांसद सोविता गौतमले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन्।
‘ऐनमा तोकिए वा तोकिएबमोजिम भनी लेखिएका विषयलाई संशोधनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई समीक्षा गरिनुपर्छ, बालबालिकाको विषयलाई कसरी समाचार बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दामा गएका विषय र गोप्य केके विषय राखिने भनेर पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ’, उनले भनिन्।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले २०४८ मा बनेको काउन्सिल ऐनमा उल्लेख्य संशोधन नहुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काममा समस्या भएको बताए।
‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेको समय र अहिलेको सन्दर्भमा फरक परेकाले पनि कानून संशोधन आवश्यक भएको छ, अब बस्ने संसद् बैठकमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिएको छ’, उनले भने।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंक। नेपालले लैङ्गिक संवेदनशीलतामा पुरुषको पनि भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुनले आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यताअनुसार छोडेको बताए।
युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि निर्जना शर्माले महिला पत्रकारलाई अनलाइनबाट हतोत्साही बनाउने गरिएका उजुरी आएको बताउँदै महिला पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि काउन्सिलले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
