तीन महिनादेखि उपभोक्ता लाइनमा, निजी उद्योगले बढी ग्यास आयातको अनुमति पाए पनि बजारमा अभाव; साल्ट ट्रेडिङ भने कुपनमार्फत भए पनि उपभोक्तालाई ग्यास दिँदै
काठमाडौं। काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव सुरु भएको तीन महिना भइसक्यो। ग्यास लिन बिहानैदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने, घण्टौँ कुर्दा पनि एक सिलिन्डर ग्यास नपाउने र निजी ग्यास वितरकले ‘ग्यास छैन’ भन्दै उपभोक्तालाई फर्काउने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ।
ग्यासको अभावका कारण सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकदेखि बालबालिकासम्म प्रभावित भएका छन्। घरमा खाना पकाउन र तातो पानी तताउनसमेत समस्या भएपछि उपभोक्ता थप मारमा मात्रै परेका छैनन्, सुत्केरी श्रीमतीलाई तातो गाँस खुवाउन नसकिने पीरलोले एकजनाले त आत्महत्याको प्रयास सम्म गरेको दृश्य हाम्रा सामु ताजा छ।
तर यही समयमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले भने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ग्यास वितरण गरिरहेको छ। लाइन लामो भएपछि साल्ट ट्रेडिङले कुपन प्रणाली लागू गरेर भए पनि वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ।
तत्काल ग्यास दिन नसक्दा उपभोक्ताको नाम टिप्ने, कुपन दिने र पालो आएपछि बोलाएर सिलिन्डर उपलब्ध गराउने गरिएको साल्ट ट्रेडिङका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश झाले बताए। बिदाको दिनसमेत सेवा सञ्चालन गरेर सेवा क्षमताअनुसारको सेवा प्रदान गरिएको उनले बताए। झाका अनुसार एसटीसीकै सिलिन्डर लिएर आउने उपभोक्तालाई सकेसम्म ग्यास उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
तर निजी ग्यास कम्पनीतर्फ भने अवस्था फरक छ। बढी कोटा पाएर ग्यास आयात गरिरहेका निजी उद्योगका धेरै वितरकले उपभोक्तालाई महिनौँदेखि ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफ दिइरहेका छन्। कतिपय वितरकको बिक्री केन्द्र बन्द रहने र फोनसमेत नउठाउने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
साल्ट ट्रेडिङलाई ५३, निजीलाई १६७ बुलेट !
नेपाल आयल निगमले सेप्टेम्बर महिनाका लागि विभिन्न ग्यास उद्योगलाई दिएको आयात कोटाको उदाहरण हेर्दा पनि निजी उद्योगले साल्ट ट्रेडिङभन्दा निकै बढी कोटा पाएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको एभरेष्ट ग्यास उद्योगलाई सेप्टेम्बरका लागि ८० बुलेट ग्यास आयातको कोटा दिइएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार गोकुल भण्डारीको नेपाल ग्यास उद्योगलाई १४५ बुलेट कोटा दिइएको छ।
बाँकेको भेरी ग्यास उद्योगलाई १४३ बुलेट र सुनसरीको कोशी ग्यास उद्योगलाई १६७ बुलेट कोटा तोकिएको छ। जबकी सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङलाई भने सोही महिनाका लागि जम्मा ५३ बुलेटको मात्र कोटा दिइएको छ।
अर्थात्, उपभोक्तालाई संकटको समयमा ग्यास उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङले निजी कम्पनीको तुलनामा निकै कम आयातको अनुमति पाएको छ। तर बढी कोटा पाएका निजी कम्पनीका उपभोक्ता भने ग्यासका लागि महिनौँदेखि भौँतारिरहेका छन्। पाइरहेका छन् त केबल ‘ग्यास छैन’ भन्ने सूचना।
आयात पर्याप्त, बजारमा खोइ?
नेपाल आयल निगमले काठमाडौंको माग धान्नेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यदि ग्यास पर्याप्त मात्रामा आयात भइरहेको छ भने बजारमा अभाव किन भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ।
आयात भएको ग्यास उद्योगबाट रिफिल भएर वितरक हुँदै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्नुपर्ने हो। तर अहिले यही वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको छ अर्थात गोलमाल भएको छ।
उपभोक्ताले ग्यास नपाउने, निजी वितरकले ग्यास नभएको बताउने र अर्कोतर्फ आयात तथा कोटाको तथ्यांकमा पर्याप्त ग्यास देखिनुले समस्या आयातमा भन्दा वितरणमा रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
अझ कतिपय स्थानमा लुकाएर राखिएका सिलिन्डर भेटिन थालेपछि ग्यासको कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गरिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बलियो बनाइदिएको छ।
साल्ट ट्रेडिङ भन्छ– क्षमता बढाउन पटक–पटक माग गर्यौँ
साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो रिफिलिङ क्षमता निजी क्षेत्रका १४५ बुलेटसम्म आयात अनुमति पाएका कम्पनीको बराबर रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर सोहीअनुसार आयात कोटा नपाएको उसको गुनासो छ।
साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरूका अनुसार निगमसँग पटक–पटक आयात कोटा र सिलिन्डरको क्षमता बढाउन आग्रह गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो अधिकारीहरुको छ।
यता कम कोटा पाएको साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध ग्यासलाई व्यवस्थित रूपमा उपभोक्तामाझ पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ भने बढी कोटा पाएका निजी उद्योगका उपभोक्ता भने ग्यास खोज्दै वितरकको ढोका महिनाैदेखि ढकढक्याइरहेका छन्।
यसले आयल निगमले निर्धारण गर्ने ग्यास कोटा र त्यसको वितरण प्रणालीमाथि मात्र हाेइन निगमका वितरण विभागका अधिकारी र ग्यास उद्योगीको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी हरि रेग्मीले बढी कोटा पाएका निजी कम्पनीका उपभोक्ताले महिनौँदेखि ग्यास नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताए।
‘थोरै बुलेट आयातको अनुमति पाएको साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो क्षमताअनुसार ग्यास वितरण गर्न सक्ने, तर साल्ट ट्रेडिङभन्दा दोब्बर बढी आयात गर्ने उद्योगका उपभोक्ताले महिनौँदेखि ग्यास छैन भन्ने जवाफ सुन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?’ उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार ग्यास अभावको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आयातदेखि वितरणसम्म छानबिन आवश्यक छ।
‘निगमका केही अधिकारी, निजी उद्योगी र कर्मचारीको बदनियतका कारण यस्तो अवस्था आएको हो कि होइन भन्ने सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने।
कोटा दिनेले हिसाब किन खोज्दैन?
ग्यास संकट समाधान गर्न अब सरकारले केवल आयातको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर पुग्दैन। कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्यो, कति रिफिल गर्यो, कुन वितरकलाई कति पठायो र उपभोक्ताले कति पाए भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
बढी कोटा पाएर पनि उपभोक्तालाई ग्यास दिन नसक्ने उद्योग र वितरकको कोटा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ। संकटको समयमा सरकारी संस्थानले सीमित स्रोतबाट पनि उपभोक्तालाई सेवा दिन खोजिरहेको अवस्थामा निजी कम्पनीले बढी कोटा पाएर पनि ‘ग्यास छैन’ भन्नु सामान्य विषय नभएको सरकारले बुझ्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारले निजी उद्योगलाई व्यापार गर्ने सुविधा दिएको हो, उपभोक्तालाई ग्यास नदिएर बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने छुट दिएको होइन। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो- आयात पर्याप्त भइरहेको छ भने ग्यास कहाँ हरायो?
र त्यसको जवाफ अब उपभोक्ताले होइन, बढी कोटा पाउने निजी ग्यास उद्योग र कोटा निर्धारण गर्ने नेपाल आयल निगमले दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
ग्यास अभाव नेपाल आयल निगम साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड
