काठमाडौं ३, फागुन । सरकारले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रस्तुत भएको छ । जहाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बताएका छन् ।
मन्त्री प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको। हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन् । तर, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो’ प्रधानले भनेका छन् ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति बैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको उनले प्रष्टीकरण छ । मन्त्री प्रधानले भने, स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन । कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुन मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३० मा ‘प्रचलित ऐन सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङग्) निवारण ऐन २६ को दफा २८’ संशोधन गर्ने (पुरानोको सट्टा नयाँ) राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रचलित ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको शीर्षक ‘सम्पतिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ भनी परिमार्जन गरिएको छ ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ’ प्रचलित व्यवस्थामा भनिएको छ । साथसाथै, सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने भनिएको छ।
प्रचलित कानुनको यो व्यवस्थालाई बदलेर शर्तसहित स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिको कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनु पर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसरी स्रोत नखुलेको सम्पतिको कर निर्धारणका लागि लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा प्रष्ट भनिएको छ ।
कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी निजको आय तथा राजस्व सम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पतिमा कर तिरेर वैध सम्पति पछि कुनै कसूरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि सँगसँगै राखिएको छ ।
