काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आकार घटाएर आज ६ वटा प्रदेशले बजेट ल्याउँदैछन् ।
स्रोतमा संकुचन र संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको आकारसमेत घट्ने भएकाले उनीहरुले आकार घटाएर बजेट ल्याउन लागेका हुन्।
प्रदेश सरकारले वर्षेनी असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही अनुरुप ६ वटा प्रदेशले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन् । कोसी प्रदेश सरकारले भने अध्यादेशमार्फत बिहीबार नै ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट ल्याएको छ।
आज मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन लागेका हुन्। बजेटले कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरालाई मुख्य प्राथमिकता राखेको प्रदेश अन्तरगतका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएका छन्।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा दायित्वअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
बजेटले पूर्वाधार विकासतर्फ सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशले १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड पाउनेछन्।
यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित भन्दा २४ अर्ब ४० करोडले कमी हो । वित्तीय हस्तान्तरण तर्फको रकम कटौती र राजश्व श्रोतमा समेत चाप पर्ने देखिएपछि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटै प्रदेशले ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष केही कटौती गरी २ खर्ब ७० अर्ब हाराहारीको आउने अनुमान छ।
प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारकै सिको गर्दै सांसद क्षेत्र विकास कोषलाई निरन्तरता दिने वा थप गर्ने तयारीमा छन्।
