पोखरा ५ असार। फेवातालको जग्गा मिचेर बनाएका अवधै संरचनाहरू भत्काउन माग गरिएको दोस्रो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि करिब ४ सय ९३ संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा ६५ मिटरभित्र निर्माण भएका सबै संरचना भत्काउन परमादेश जारी गरेको हो।
सो आदेशले फेवाताल किनार मिचेर बनाइएको सकारात्म सोचका अभियन्ताका रुपमा चिनिएका कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसहित ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने भएको हो।
संरचना भत्काउन अदालतले संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने भएपछि ।
सर्वोच्चले यसअघि पनि अवैध संरचना अध्ययन गरी भत्काउन भनेको थियो। फेवातालको जग्गा कब्जा गरी भू–माफिया र होटलवालाहरुले रिर्सोट लगायतका संरचना बनाएका थिए। फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध लामो समयदेखि सुवेदी सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका थिए।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदै गर्दा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले मापदण्ड घटाएका थिए।
उनले ६५ मिटरको सट्टा ३० मिटरमात्र कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको थियो। उक्त निर्णयमा पनि सर्वोच्चले बदर गर्दै ६५ मिटर नै कायम गर्न आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको सो रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो।
अतिक्रमण फेवाताल
