काठमाडौं १० असार। स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेअघि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोहीअनुसार सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ र नगरसभामा बजेट पेस गरेका हुन ।
काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढाएर बजेट ल्याएका छन्। विरगंज, बिराटनगर महानगरपालिकाले भने बजेटको आकार घटाएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १४ करोड रुपैयाँले बढी हो।
विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। महानगरले पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
आइतबार नै भरतपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यस महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बढाएको छ।
भरतपुरको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६ अर्ब २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ। सामाजिक सुरक्षासहित पर्यटन पूर्वाधार विकास र अपुरा आयोजना पूरा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
ललितपुर महानगरले भने ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरले पुँजीगततर्फ ४ अर्ब २१ लाख र चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्चको अनुमान नगरसभामा प्रस्तुत गरेको हो।
यस महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १४ करोड रुपैयाँ बजेट बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । ललितपुरले सडक पूर्वाधार र सम्पदालाई जोड दिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३४ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको थियो। आगामी वर्ष प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने बुधबार नै ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको थियो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक का लागि एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
देशभरका उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामध्ये धेरैले स्थानीय पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरि सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघबाट ४ प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम नै स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो।
