कैलाली, १ माघ । टीकापुर नगरपालिकाले नियम मिचेर १८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कार्यविधि उलङ्घन गरेर यसरी सिधै कर्मचारी भर्ना गरिएको हो ।
कार्यपालिकाको पौष २५ गतेको बैठकले ११ जना श्रेणिविहीन कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो ।यसरी नियुक्त हुनेमा कालुराम ड.थारु, विवश चौधरी, श्रीराम चौधरी, सञ्चराम चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, रञ्जित चौधरी, सञ्चु चौधरी, जय प्रकाश थारु, रमेश चौधरी, खेम विष्ट र बेचलाल चौधरी रहेका छन् ।
यस्तै २१ गते भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूमा पाँचौं तहमा सहायक नियुक्ति पाउनेमा पदम प्रसाद सापकोटा रहेका छन् भने चौथो तहमा नियुक्त हुनेहरूमा सोहन चौधरी, रवि चौधरी, विनोद चौधरी, भीम बहादुर चौधरी, गरिमा चौधरी र सुसित बुढा रहका छन् । सहायक चौथोमा नियुक्ति पाउनेमा ५ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर छन् भने १ जना सुसित बुढा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर रहेका छन् ।
कार्यपालिकाले सिधै कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य विधिको धज्जी उडाएको छ ।टीकापुर नगर पालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ४ मा प्राविधिक कर्मचारी राख्दा अपनाउनु पर्ने विधिका बारेमा उल्लेख छ ।
दफा ४ को उप दफा १ मा प्राविधिक कर्मचारी राख्दा सेवा क्षेत्र तथा सम्बन्धित सेवा समूहको योग्यता, पारिश्रमिक सेवा सर्त समेत तोकी कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यस्तै सोही दफाको उप दफा ३ मा श्रेणी विहीन बाहेक का कर्मचारीहरूको सर्ट लिस्ट, लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक कुनै विधि प्रयोग गरी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । सोही उप दफामा लिखित भएमा १०० पूर्णाङ्क हुने उल्लेख छ ।
सोही उपदफामा विषयको प्रकृति अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा लिन आवश्यक भएको खण्डमा लिखित ७५ र प्रयोगात्मक ७५ गरी १०० पूर्णाङ्क हुने गरी परीक्षा लिनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै अन्तरवार्ता मार्फत छनौट गर्नु पर्दा शैक्षिक योग्यता बापत ६० (विशिष्ट श्रेणी ६०, प्रथम श्रेणी ५५, द्धितिय श्रेणी ५०, तृतीय श्रेणी बापत ४५) अङ्क तोकिएको छ भने कार्य अनुभव बापत १०, स्थानीय बासिन्दालाई १० अङ्क, सम्बन्धित जिल्लाको भएमा ७ अङ्क, सम्बन्धित प्रदेशको भएमा ५ अङ्क र सो बाहेकको भएमा ३ अङ्क दिनु पर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा अन्तरवार्तामा २० अङ्क मध्ये अङ्क प्रदान गर्दा कम्तीमा ८ र अधिकतम १४ अङ्क दिन सकिने कुरा उल्लेख छ ।कार्यविधिको दफा ५ मा यसरी कर्मचारी छनौट गर्दा सूचीकरण समिति रहने र सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, नगर पालिका को विषयगत शाखा प्रमुख सदस्य र प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य रहने कुरा उल्लेख छ ।
नगर पालिकाले श्रेणी विहीन र प्राविधिक बाहेकका कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नगर पालिकाको आन्तरिक स्रोत खुम्चिएर विकास निर्माण का योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने अवस्था आएका बेला आन्तरिक स्रोतबाट नै तलब खाने गरी भनेर पौष २१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले ६ ना दोस्रो तहका र एक जना पाँचौँ तहका कर्मचारी हरूलाई नियुक्त गरेको थियो ।
कार्यपालिका सदस्यहरू नै असन्तुष्ट, भन्छन्- ‘असहमति लेख्न पनि दिँदैनन्’टीकापुर नगर पालिकाले कार्यपालिकाको सिधै निर्णय गरेर खल्तीका मान्छे कर्मचारी मा नियुक्त गरेपछि यसको व्यापक विरोध भएको छ । सो काममा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नगरपालिकाले कर्मचारी राख्दा कार्यविधि अनुसार मात्रै राख्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ ।टीकापुर नगर कार्य पालिकाका सदस्य दीपक निसानीले कार्यपालिकाको बैठकमा गोलमोटल रूपमा सो प्रस्ताव आएको र आफूले प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको बताए ।
कार्यपालिकाका निर्णयहरू कम्प्युटरमा टाइप हुने हुँदा आफूहरूले चित्त नबुझेको निर्णयमा असहमति राख्ने ठाउँ समेत नदिइएको उनले बताए ।
‘म यो कार्यविधि विपरीत भएको निर्णयमा अहिले पनि असहमत छु’ उनले भने ।
यस्तै कार्यपालिकाका सदस्य तथा टीकापुर नगर पालिका वार्ड नं.१ का वडाध्यक्ष मोहन बि.क.ले आफू सो दिन भूमिहीनलाई निस्सा वितरणमा व्यस्त भएकोले बैठकमा जान नसकेको तर कर्मचारी भर्नामा कार्यविधिको उल्लङ्घन भएको बताए ।
यस्तै वार्ड नं. ८ का वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुल्लाले आफू काम विशेषले बाहिर रहेकाले निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको बताउँदै तर यसरी कार्यविधि मिचेर कर्मचारी राख्ने कुरामा आफ्नो स्पष्ट असहमति रहेको बताए ।
यता नगरपालिका प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले कार्यपालिका आफै कार्यविधि भन्दा माथि रहेको जिकिर गरे ।आफ्नै कार्यविधि कुल्चेर कर्मचारी भर्ना गरेको प्रश्नमा उनले भने ‘कार्यपालिका आफैमा कार्यविधि भन्दा माथि हो । हामीले कार्यपालिकाले निर्णय गरेका छौँ । ’
उनले अति आवश्यक कामको लागि दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखिएको बताए । नगरप्रमुखले ज्यालादारीमा कार्यपालिकाबाटै कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्ने तर्क गर्दा यसरी भर्ना गर्न पनि नपाइने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र नै गरिसकेको छ ।
यसरी भर्ना गरेर तलब भत्ता दिए उक्त रकमलाई बेरुजु मान्दै पदाधिकारीबाटै रकम असुल गर्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
