काठमाडौं,२३ माघ । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण,स्वच्छ,विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
२०७९ साल माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण,गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
पछि सर्वोच्चले सो निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण,स्वच्छ,विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘जनयुद्ध शब्द’ प्रयोग नभइ मा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ,त्यहाँ द्वन्द्व पीडित,विस्थापित,घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन्। यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन। संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ,न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
