काठमाडौं । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) एकैपल्ट १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरण अवधि १० वर्ष बनाउने तयारी गरेको हो।
हाल नयाँ लाइसेन्स परीक्षणकाल सहित पाँच वर्ष अवधिका लागि प्रदान गरिन्छ। हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ लाइसेन्सको अवधि र लाइसेन्स नवीकरण अवधि पाँच वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरी पठाइएको बताए।
ऐन संशोधन भएसँगै एकपल्ट लाइसेन्स लिएपछि १० वर्षका लागि ढुक्क हुनेछ। यसैगरी लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तीन दिनभित्र लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने काम अघि बढेको छ। हालका लागि ट्रायल पास गरेको एक सातापछि राजस्व तिरेर अनुमतिपत्र प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
कानुनी, क्षेत्राधिकारलगायतका विषयका बाबजुत बागमती प्रदेश सरकारसमेतको समन्वयमा सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउन लागिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार राजस्व पनि अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अनलाइन भुक्तानीसहित परिमार्जित विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालयमा लागू गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद भई कार्य अगाडि बढेको छ।’
यातायात व्यवस्था विभागले १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि छनोट भएको जर्मन कम्पनीसँग २०७९ फागुन १० गते सम्झौता गरेको जनाएको छ। यसैगरी नयाँ छपाइ मेसिन खरिदका लागि पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको छ। दोब्बर दरमा छपाइ गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ प्रिन्टर मेसिन किन्न लागिएको हो।
