काठमाण्डौ,७ चैत । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज अर्थात अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच गएको फागुन २८ मा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भएको चार बुँदे सहमति अनुसार डेस्क स्थापना गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी योसम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्कसमेत स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ ।
