Logo
८ साउन २०८१, मंगलबार

राजीनामा बुझाउन गएका मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री महराले खुवाइदिए बिदाइ भोज

अक्षरपाटी
२०८१ असार २१ , शुक्रबार १२:०७ मा प्रकाशित

लुम्बिनी, २१ असार । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति गरेपछि प्रदेश सरकारमा त्यसको परकम्प सुरु भएको छ।

असार १७ गते सहमति भएको भनेर दुवै दलले बताउन थालेपछि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले बाहिरिएको छ। एमालेले दुवै प्रदेशका सरकारहरूलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ।

यसरी समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूले सबै प्रदेशमा एकरूपको व्यवहार भने पाएका छैनन्। न त एमालेका मन्त्रीहरुले नै समान व्यवहार सबै प्रदेशमा गरेकै छन्। मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामा बुझाउन गएका मन्त्रीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले भने भोज खुवाइदिएका छन्।

बिहीबार साँझ ६ बजे नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुका आफ्नै निवासमा उनले बिदाइ भोज दिएका हुन्। बिदाइ भोजमा कृषि तथा भूमीमन्त्री भण्डारी लाल अहिरबाहेकका सबै मन्त्रीहरु सहभागी भए।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले दल उपनेता चेतनारायण आचार्यले हार्दिकतापूर्वक वातावरणमा बिदाइ भोज भएको बताए। भोजमा सलाद, दालभात, तरकारी र खसीको मासु खुवाएर पठाए।

आचार्यका अनुसार संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पमकल दाहाल संसदबाट विश्वासको मत लिने अडानमा रहेको भएपनि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा भने विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन्।राजीनामा बुझाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री महराले संक्षिप्त मन्तव्य दिए। केन्द्रीय राजनीतिका कारण प्रदेशको राजनीति पनि प्रभावित हुँदा अहिलेको परिस्थिति बनेको उनको भनाइ थियो।

उता सुदूरपश्चिममा भने एमालेका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री दीर्घराज सोडारीसँग भेट पनि नगरी राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएका छन्।
समर्थन फिर्ता लिएको र राजीनामा दिएको पत्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका हुन्।‘मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ नभएपछि उहाँसँग टेलिफोन संवाद भयो,’ एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका छौँ। हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि सरकारबाट राजीनामा दिनुभयो।’

मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी अहिले काठमाडौँ छन्। उनी नेकपा एसका नेता हुन्। नेकपा एसको महाधिवेशन काठमाडौँमा चलिरहेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।