o अक्षरपाटी विशेष
काठमाडौं १८ असार । ‘सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रणाली परिवर्तन’को मूल नारासहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदैछ।
लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, फितलो सेवा प्रवाह र आर्थिक सुस्तताबाट आजित भएका जनतामा वर्तमान सरकारको सत्तारोहणले ठूलो अपेक्षा जागृत गरेको छ।
जनताको सोही मनोभावलाई मनन् गर्दै सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै १०० दिने कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकारको पहिलो १०० कार्यदिशामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्। जसले जनतामा नयाँ आशा जगाएको थियो।
सय दिन पुगेसँगै केही सवाल भने उठ्न थालेका छन्– सरकारले घोषणा गरेका प्रतिबद्धतामध्ये कति कार्यान्वयन भए ? के नागरिकले परिवर्तन प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाए ? वा अधिकांश योजना अझै घोषणामै सीमित छन्?
सुशासन पहिलो प्राथमिकता
सरकारले पहिलो दिनदेखि नै सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनायो। जेनजी आन्दोलनमा चरम दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्यो।
प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमाभित्र नतिजा देखाउने गरी कार्यसम्पादन सूचक लागू गर्ने निर्णय गर्यो, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याउने तथा सरकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउने नीति अघि सार्यो।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्ने, एउटै पोर्टलबाट धेरै अनेक सेवा उपलब्ध गराउने, फाइल प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने काम सुरु गर्यो। जसअन्तर्गत भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जग्गाकाे नक्शालगायत मालपोत बुझाउने काम, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका टिकट अनलाइन मार्फत बुक गर्ने काम गरे पनि केही मन्त्रालयले अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष नीतिगत सुधारको सुरुआत हो। तर सुधारको प्रभाव नागरिकले महसुस गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’!
केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र पूर्वपदाधिकारीसँग सम्बन्धित फाइलहरू पुनः सक्रिय बनाइएको छ। केही छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिदमा निगरानी बढाइएको पनि छ। तर अझै भुटानी सरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टि स्टेट, टिकापुर जग्गा प्रकरण, बाँसवारी जगा हिनामिना, बालमन्दिर प्रकरणजस्ता ठूला काण्डहरुमा सरकारको ध्यान नगएको गुनासो व्यापक छ।
सरकार गठनसँगै सबैभन्दा निकै चर्चाको विषय थियो भ्रष्टाचार नियन्त्र। प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारप्रति’शून्य सहनशीलता’ अपनाइने घोषणा गरेका थिए।
१०० दिने कार्ययोजनामा २०४६ यता सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धान, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, सरकारी ठेक्कामा हुने मिलेमतो नियन्त्रण गर्ने, ठेका लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही तथा सरकारी खर्चको डिजिटल निगरानी गर्ने कार्यक्रम समेटिएको थियो।
जस अन्तर्गत केही उच्च पदस्थ कर्मचारी र पूर्वपदाधिकारीसँग सम्बन्धित फाइलहरू पुनः सक्रिय बनाइएको छ। केही छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिदमा निगरानी बढाइएको पनि छ। तर अझै भुटानी सरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टि स्टेट, टिकापुर जग्गा प्रकरण, बाँसवारी जगा हिनामिना, बालमन्दिर प्रकरणजस्ता ठूला काण्डहरुमा सरकारको ध्यान नगएको गुनासो व्यापक छ।
सय दिनभित्र कुनै ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण अन्तिम कानुनी निष्कर्षमा पुगेको छैन। दालतबाट दोषी ठहर भएर सजाय पाएका नयाँ चर्चित प्रकरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। कानुनी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सरकारको घोषणालाई व्यवहारमा परिणत हुन अझै समय लाग्ने मान्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सन्देश भने बलियो देखिएको छ तर त्यसको सफलता आगामी महिनाहरूले निर्धारण गर्नेछ।
प्रशासनिक सुधारको शंकेत
सरकारले सरकारी व्यभार घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने कामलाई प्रशंसनीय मानिएको छ। मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचना गर्ने, दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकाय गाभ्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा कर्मचारी संयन्त्रलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने नीति अघि बढाएको कदम सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ।
तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च घटाउन कटाैती गरेको मन्त्रीहरुको सचिवालयलाई पुन: ब्यूँत्याएर सरकार आलोचित पनि बनेको छ।
केही मन्त्रालयमा आन्तरिक पुनर्संरचना सुरु भएको पनि छ। निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याउने प्रयास भएको छ। तर कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक संरचनागत परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन।
डिजिटल नेपालतर्फको योजना
आज जनताले ‘लाइन बसेर होइन अनलाइन’ बाटै धेरै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हुँदै गएका छन्।
सरकारको अर्को प्राथमिकता डिजिटल प्रशासन हो। नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, कर भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ। जस अन्तर्गत छोटै समयमा धेरै कामहरु पनि भएका छन्।
आज जनताले ‘लाइन बसेर होइन अनलाइन’ बाटै धेरै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने हुँदै गएका छन्।
सरकारी अभिलेख डिजिटाइज गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र डेटा विश्लेषण प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउने तथा सरकारी पोर्टल एकीकृत गर्ने योजना अघि सारिएको छ। डिजिटल प्रणाली विस्तारको सुरुआत भए पनि अधिकांश परियोजना सुरुवातकै चरणमा छन्।
चलायमान अर्थतन्त्र बनाउने प्रयास
सुस्ताएको अर्थतन्त्र, घट्दो लगानी र युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई चुनौतीका रूपमा लिएको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने नीति लिएको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने, उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। जस अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन र व्यवसायलाई टेवा पुगोस भन्नकै लागि सरकारले बाहिरबाट गरिने आयातलाई निरुत्साहित गरेको छ।
यद्यपि सय दिनमै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि लगानी वातावरण अझै सुधार हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार, औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि बढाएको छ। यद्यपि स्वास्थ्यमा लगाइएको कर आलोचनारहित हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार, औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि बढाएको छ। यद्यपि स्वास्थ्यमा लगाइएको कर आलोचनारहित हुन सकेको छैन।
निजी अस्पतालमा निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख सुरु गर्ने तथा जिल्ला अस्पतालको क्षमता बढाउने कार्यक्रम समेटिएको छ।
तर स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै सुधार योजनाहरू दीर्घकालीन भएकाले सय दिनमै ठूलो परिवर्तन भने देखिएको छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको संकेत
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, विद्यार्थी राजनीतिमा रोक, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिएको छ।
विद्यालय पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षण सामग्री, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ।
यद्यपि अधिकांश नीति अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने देखिन्छ। शिक्षामा लगाइएको कर पनि आलोचनाको घेरामा परेको छ।
पूर्वाधार विकास
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएका परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, ठेक्का लिएर अलपत्र पारिएका योजनामा कडाइ तथा आयोजना अनुगमनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ। तर सय दिनभित्र धेरै आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था भने छैन।
सामाजिक सुरक्षा र सेवा
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई डिजिटल बनाउने, लाभग्राहीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने तथा लक्षित वर्गसम्म सेवा पुर्याउने प्रणाली सुधारको काम सुरु भएको छ।
जेन–जीका माग : कति पूरा, कति अधुरा ?
आन्दोलनले उठाएका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्। निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधन, व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र अघि बढेको छ। ठोस निर्णय भइसकेको अवस्था छैन।
सरकार गठनको प्रमुख पृष्ठभूमि बनेको जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार अन्त्य, पारदर्शी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, युवाको सहभागिता तथा राज्य संयन्त्रमा उत्तरदायित्वका माग उठाएको थियो।
सरकारले यीमध्ये धेरै मागलाई १०० दिने कार्यदिशामा समेटेको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन, प्रभावित परिवारलाई राहत, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तर आन्दोलनले उठाएका सबै माग पूरा भइसकेका छैनन्। निर्वाचन प्रणाली, संविधान संशोधन, व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र अघि बढेको छ। ठोस निर्णय भइसकेको अवस्था छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सरकारलाई सुधारमुखी एजेन्डा स्वीकार गर्न बाध्य बनाउनु हो। तर ती एजेन्डालाई कानुनी र व्यवहारिक रुपमा रूपान्तरण गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ।
उपलब्धि
सय दिनमा सरकारले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्न सक्छ।
१०० दिने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक।
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुरु।
डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर राजनीतिक सन्देश।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि प्रशासनिक निर्णय।
स्वास्थ्य र शिक्षामा दीर्घकालीन सुधार कार्यक्रमको सुरुआत।
निजी क्षेत्रसँग संवाद र आर्थिक सुधारका पहल।
चुनौती
तर चुनौतीको सूची पनि लामै छ।
घोषणा र कार्यान्वयनबीच दूरी लामो छ। अधिकांश योजना प्रक्रियामै छन्। आर्थिक स्रोतको अभाव, कर्मचारी संयन्त्रको पुरानै पारा, कानुनी जटिलता तथा राजनीतिक दबाबले सुधारको गति अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा ठूला नतिजा आउन बाँकी छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन अझै भएको छैन। रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिन समय लाग्ने छ।
अबको परीक्षा
सय दिन कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्ने अवधि होइन। यो त झकझक्याउने र सचेत गर्ने अवसर मात्रै हो। सरकार कुन दिशामा अघि बढ्न खोजेको छ भन्ने संकेत दिने समय हो।
बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो सय दिनमा सुशासन, डिजिटल शासन, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर सुधारको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर जनताको अपेक्षा घोषणाले मात्र पुरा हुँदैन, परिणामले हुने हो।
यदि आगामी महिनाहरूमा सरकारले घोषणा गरेका नीतिलाई कानुनी, संस्थागत र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सय दिनको सुरुआत सफल मानिनेछ। अन्यथा १००-बुँदे कार्ययोजना पनि विगतका धेरै सरकारी घोषणाजस्तै कागजमै सीमित हुने पक्का छ।
सय दिनको मुल्यांकन शब्दमा गर्ने हाे भने, यसो भन्न सकिन्छ : सरकारले आशा जगाएको छ, त्यो आशालाई विश्वासमा बदल्ने परीक्षा बल्ल सुरु भएको छ।
तस्विर : AI को सहयोगमा
बालेन शाह सरकारका १०० दिन
