काठमाडौँ । संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको स्वकीय सचिवको सुविधा खोस्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त निर्णय लागू भएको हो ।
यस अनुसार तत्काल करिब ६० जनाको पद गुम्ने देखिएको छ । यसमध्ये ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिव सरहका स्वकीय सचिव छन् ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले एकजना सहसचिव, एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । त्यसलाई यथावत् राखिएको छ ।
त्यस्तै, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले पनि उपसचिव स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । यो सुविधा काटिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अधिकृत स्तरको सुविधा पाउँदै आएका थिए । यो सुविधा पनि अब हटेको छ ।
तत्काल कति हुन्छ कटौती ?
यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी संघीय संसद्का ३१४ जना सांसदले पाउँदै आएको अधिकृत स्तरको दरबन्दी कटौती भएको देखिन्छ । तर, हाल प्रतिनिधिसभा नरहेकोले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यले मात्रै यो सुविधा पाउँदै आएको अवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको छ । यसबाट तीनजना उपसचिव तहको कर्मचारीको दरबन्दी घटेको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा यहाँ विपक्षी दल नहुने भएकोले यो सुविधा समेत यसअघि नै स्वतः काटिइसकेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि २ जनाको सुविधा मात्रै घट्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले सुविधा पाउँदै आएका थिए । अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष केही नभएकोले यो सुविधा कटौतीको प्रभाव देखिँदैन ।
हाल कायमै रहेको रहेको भनेको दलको प्रमुख सचेतक भन्ने पद हो । प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकोले त्यहाँका प्रमुख सचेतकहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय सभामा अहिले ७ वटा दलको प्रतिनिधित्व छ । यो अवस्थामा उनीहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोसिएको छ ।
यी सबै गर्दा ५९ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिवको स्तरको सुविधा सोमबारदेखि कटौती भएको छ । दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था यसअघि पनि नरहेकोले राष्ट्रिय सभाका सात दलका प्रमुख सचेतक र उपाध्ययक्षले पाएको अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव सुविधा स्वतः खारेज हुनेछ ।
यसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णयले ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिवको दरबन्दी तत्काल कटौती भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर राजनीतिक दलको सरकार बनेको अवस्थापछि भने यसको ठुलो प्रभाव देखिन्छ । नयाँ बन्ने सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिनसक्ने भए पनि सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुने भएकोले यो निर्णय यथावत् रहनसक्ने सम्भावना समेत छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा काटिदिएको थियो । उक्त ऐनले सुविधासम्बन्धी अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएअनुसार यो निर्णय भएको हो । उक्त ऐनको दफा २५ ले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
