काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा बाढी पहिरोबाट प्रभावित ऋणीहरुलाई राहत दिने तथा व्यक्तिगत कर्जा र ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा थप परिमार्जन गरेको छ।
कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणमा राहत
राष्ट्र बैंकले हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरतालिकीकरण ररवा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ। पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
व्यक्तिगत कर्जामा सीमा निर्धारण
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको सीमामा कडाई गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट), धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा र शेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र लिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
घरजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालु बीचको अनुपात लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ।
तर, आफ्नै मुद्दती निक्षेप रसिद, सुन चाँदी एवं नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न, र शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न भने यो नियाम लागू हुने छैन।
यसका साथै तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकमम शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवथा कायम गर्नुपर्नेछ।
तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
ब्याजदर र बैकिङ दरमा परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
